पणजी, राज्याच्या तिसऱ्या वित्त आयोगाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर करण्यात आला.
पंचायती व पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारने लघू व दीर्घकालीन अशा कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत याच्या शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, कामगार नेते आदी समाजातील विविध घटकांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
वित्त आयोगाचे अध्यक्ष दौलत हवालदार यांनी हा अहवाल सादर केला. यावेळी आयोगाचे सदस्य सचिव डॉ. वाय. दुर्गाप्रसाद, सदस्य गुरुनाथ पोटेकर उपस्थित होते. राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना अहवाल सादर केला होता. या अहवालात आयोगाने पंचायती व पालिकांसाठी पंचवार्षिक योजना राबवण्याची शिफारस केली आहे.
त्याशिवाय पंच व नगरसेवकांसाठी संस्था कामकाजाचे प्रशिक्षणाची सक्तीची सूचनाही केली आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील करातून या संस्था आर्थिक स्वावलंबी करण्यासाठीची उपाययोजना सुचवण्यात आली आहे. यात गावातील व्यावसायिकांकडून व्यवसाय कर गोळा करण्याच्या शिफारशीचाही समावेश आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.