पणजी : सागरी क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी सागरी मंडळ राज्यात स्थापित होण्याची शक्यता कमी आहे. 28 ऑक्टोबर 2016 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने सागरी मंंडळ स्थापित करण्याऐवजी राज्य सागरी सुरक्षा समिती स्थापन करण्यासाठी मंजुरी दिली होती. सागरी क्षेत्राशी निगडित समस्या समितीकडून सोडवण्यात येत असल्याने मंडळ स्थापित करून काही फरक पडणार नाही, असे लेखी उत्तर बंदर खात्याने विधानसभेत दिले आहे. फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सागरी मंडळ स्थापित करण्यासंदर्भात अतारांकित प्रश्‍न विचारला होता.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सागरी मंडळ स्थापित करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता आणि त्यासाठी 2021-22 सालच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. अजूनही या प्रस्तावावर सरकारकडून विचार सुरू आहे. सध्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सागरी सुरक्षा समिती कार्यरत आहे. सागरी क्षेत्रातील भागीदारांचा समितीत समावेश आहे. क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी आणि विकास करण्यासाठी समितीच्या बैठका होतात, असे उत्तरात स्पष्ट केले आहे.

अन्य राज्यांशी समन्वय आवश्‍यक

• 2008 मध्ये भारतीय राज्य सागरी विकास परिषदेने लहान बंदरे असलेल्या राज्‍यांसोबत समन्वय सुधारण्यासाठी सागरी मंडळ स्थापित करण्याची सूचना दिली होती. गोव्यात पाच लहान बंदरे असून, त्यातील एक्झिम श्रेणीत पणजी बंदराचा समावेश आहे. पुडुचेरी आणि लक्षद्वीप येथे देखील लहान बंदरे असून, तेथे सागरी मंडळ स्थापित केले आहे.

• एमएसडीसी, भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण, गृह मंत्रालय आणि इतर सर्व महत्त्वाच्या केंद्रीय संस्थांनी सागरी सुरक्षा समिती गठित करण्याची प्रक्रिया स्वीकारली आहे, असेही उत्तरात म्हटले आहे.