Panjim Smart City:

शहरातील धूळ प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणती उपाययोजना केली, त्याची माहिती सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. स्मार्ट सिटीप्रश्‍नी पुढील सुनावणी बुधवारी (ता. २७) होणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी पणजीतील नागरिकांच्या एका गटाने खंडपीठात शहरातील धूळ प्रदूषण, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे सुरू असलेले नियोजनशून्य काम आणि सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती.

याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ॲड. अभिजीत गोसावी म्हणाले की, पणजी शहरात सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या बेशिस्त कामाकडे लक्ष वेधण्यासाठी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. धूळ प्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि रस्ता सुरक्षा यांवर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे.

पणजीतील लोकांची या कामामुळे मोठी गैरसोय होत आहे. कामातील निष्काळजीपणामुळे आतापर्यंत तिघांना जीव गमवावा लागला आहे. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण न झाल्यास पणजीत पूर आणि इतर समस्या निर्माण होण्याची भीती आहे.

अद्याप 12 कामे प्रलंबित

मंगळवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की, शहरातील धूळ प्रदूषण कमी करण्यासाठी तसेच सामान्य जनतेच्या सुरक्षेसाठी काय पावले उचलली ते सांगा. या प्रश्नाला उत्तर देताना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले की, राज्य सरकारला नागरिकांची काळजी आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी 21 मे ही मुदत दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत सुमारे 35 विविध कामे पूर्ण झाली असून 12 कामे प्रलंबित आहेत.