पणजी: गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक हे सध्या अभ्यासाठी कायदा खात्याकडे असून ते राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठविले जाणार नाही असे ठोस आश्‍वासन आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तर तासावेळी दिले. या विधेयकासंदर्भात महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात संभ्रम निर्माण करणारा असल्याने आमदार विजय सरदेसाई यांनी याबाबत विधानसभेत स्पष्टीकरण मागितले.

अधिवेशनापूर्वी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हे विधेयक तूर्त विधानसभेत मांडण्यात येणार नसल्याची माहिती दिली गेली होती. मात्र महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या एका प्रश्‍नावरील उत्तरात हे विधेयक सध्या कायदा खात्याकडे आहे.

ते पाठवले जाणार का याबाबत स्पष्टीकरण केलेले नसल्याचे आमदार सरदेसाई यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या विधेयकाची सद्यस्थिती काय आहे. ते विधेयक रद्द झाले का ते कायदा खात्याकडे प्रलंबित आहे त्याचा उलगडा सरकारने करावा असी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.