NGT Order On Road in Private Forest in Quepem: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) पुणे स्थित पश्चिम खंडपीठाने क्युपेम तालुक्यातील अडणे गावातील एका खाजगी जंगलात रस्ता बांधकामाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अर्जदार पुंडलिक वेळीप आणि प्रतिमा वेळीप आणि प्रतिवादी – वन विभाग, बायोटेक इंडिया लि., बाळ्ळी-अडणे ग्रामपंचायत, नगर नियोजन विभाग, रॉडनी असम्पशन डीसिल्व्हा, मन्सूर शेख आणि सूरज बाळ्ळीकर यांच्यात हा वाद सुरू होती. त्या पार्श्वभूमीवर एनजीटीने नुकताच आदेश जारी केला आहे.

हे प्रकरण अडणेतील सर्वेक्षण क्रमांक 23 (p) आणि 29 (p) मधील कथित वृक्षतोड आणि वनजमिनीतून रस्ता केल्याचे आहे. सर्व्हे क्रमांक 23 (पी) मध्ये 200 मीटरचा रस्ता आधीच बांधण्यात आला असल्याचा दावा अर्जदारांनी केला आहे.

आरोपांच्या उत्तरात, नव्याने आरोपित प्रतिवादी असलेल्या डिसिल्वा यांनी एनजीटीला माहिती दिली की त्यांनी 18 जुलै 2023 रोजी वटवृक्ष तोडल्याबद्दल 3,000 रुपये दंड भरला होता. हे झाड सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आणि इतर कोणत्याही हेतूशिवाय कापले गेले, असेही ते म्हणाले होते. तसेच अडणे येथे २०० रोपे लावल्याचा दावाही त्यांनी केला.

उप वनसंरक्षक आणि मुख्य वनसंरक्षक यांनी स्पष्ट केले होते की, सर्वेक्षण समितीच्या अंतरिम अहवालानुसार सर्वेक्षण क्रमांक 29 (पी) खाजगी वनांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.

त्यानंतर सर्व्हे नंबर 23 (पी) मधील रस्ता बांधकामावरील वाद सोडवण्यासाठी NGT ने एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या समितीमध्ये नगर नियोजन विभाग, उप वनसंरक्षक, दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी आणि बाळ्ळी-अडणे ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधी असतील. समितीला घटनास्थळी भेट देऊन सखोल तपास करण्याचे काम देण्यात आले आहे.

या पॅनेलला चार आठवड्यांच्या न्यायाधिकरणाकडे अहवाल सादर करायचा आहे. तसेच या भागात रस्ते बांधकाम झाले आहे की नाही याची फोटो, कागदपत्रांसह पडताळणी करायची आहे. या तपासादरम्यान समन्वय आणि लॉजिस्टिक सहाय्यासाठी वन विभागाला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

एनजीटीने म्हटले आहे की, जर अर्जदारांनी केलेले आरोप खोटे असल्याचे आढळून आले तर त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 15 जानेवारी 2024 रोजी होणार आहे.