पणजी

पंचायतींच्या विकासकामांना लवकर मंजुरी मिळण्यासाठी गट विकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात तांत्रिक विभाग सुरू करण्यात आल्याची माहिती पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी आज (सोमवारी) पर्वरी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले, प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनात वित्त आयोग निधीवर चर्चा होते. पंचायतींची विकासकामे होत नाहीत असाही चर्चेचा सूर असतो. हे असे का घडते याचा अभ्यास केल्यानंतर विकासकाम प्रस्ताव मंजुरीतील दप्तर दिरंगाई दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठी काही प्रक्रीया सुलभ करण्यात आला आहे.
ते म्हणाले, आता पंचायतीने विकासकामाचा प्रस्ताव थेटपणे गट विकास कार्यालयातील कनिष्ठ अभियंत्याला पाठवायचा. तो त्याचे अंदाजपत्रक तयार करून त्याची तांत्रिकदृष्ट्या पडताळणी करून तो प्रस्ताव गट विकास अधिकाऱ्यासमोर सादर करेल. अंदाजपत्रक तयार करणे आणि तांत्रिक पडताळणी एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. पूर्वी अशी पद्धत होती की पंचायतीने विकास कामाचा प्रस्ताव गट विकास अधिकाऱ्याला पाठवायचा. तेथे त्याचे अंदाजपत्रक सहायक अभियंता तयार करतो आणि प्रस्ताव पुढे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे तांत्रिक मंजुरीसाठी पाठवला जायचा. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांना त्यांची कामे असायची त्यामुळे हे प्रस्ताव तेथे नैसर्गिकपणे पडून रहायचे. तीन तीन महिने यासाठी लागायचे. आता गट विकास कार्यालयातच कनिष्ठ अभियंता नेमण्यात आल्याने तो लवकर हे प्रस्ताव हातावेगळे करणार आहे.
ही प्रक्रीया सुलभ करतानाच निविदा मागवण्याचा अधिकार पंचायतीकडेच ठेवण्यात आला आहे. तो गट विकास कार्यालयाला दिलेला नाही. कामाचा आदेशही पंचायतच देणार आहे. केवळ तांत्रिक प्रकारची छाननी गट विकास कार्यालयाकडून केली जाणार आहे कारण अभियंते तेथेच उपलब्ध आहेत,अशी माहिती देऊन ते म्‍हणाले, २ लाख रुपयांची कामे वित्त आयोगाच्या कामांना मंजुरी गट विकास अधिकारी कार्यालयातच मिळणार आहे. त्यासाठी तांत्रिक मंजुरीची गरज भासणार नाही. पाच लाख रुपयांच्या सर्वसाधारण निधीतील कामे आणि १० लाख रुपयांच्या विशिष्ट कामांना मंजुरीही गट विकास अधिकारी आता देऊ शकतात. यामुळे कामे सुलभीकरणे करणे म्हणजे पंचायतींचे अधिकार काढून घेतले असे म्हणणे चुकीचे आहे.

अभियंत्यांनीच बिले तपासावीत...
बिले अदा करताना अभियंत्यांनीच बिले बरोबर आहे की नाहीत हे तपासले पाहिजे. त्यांनी प्रमाणित केलेली बिलेच कंत्राटदाराला अदा केली जाणार आहे. गट विकास अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आलेले नसून, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि केंद्रीय दक्षता आयोग यांच्या सूचनेनुसार हे बदल करण्यात आले आहेत. वित्त आयोगाने ७५ कोटी रुपये राज्याला दिले आहेत. त्यासाठी या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करावा लागणारच आहे, असे पंचायतमंत्री गुदिन्हो म्हणाले.