Supreme Court on NGT Order : चार वर्षांपूर्वी तुये-पेडणे येथील पाण्याने तुडुंब भरलेल्या चिरेखाणीच्या खंदकात चार विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने खाण व भूगर्भ खात्याला मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 16 लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला होता. याला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले . मात्र, कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लवादाचा आदेश कायम ठेवला आहे.

‘मृत्यू पावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याचा 13 ऑक्टोबर 2020 रोजीचा एनजीटीचा आदेश हा मानवतावादी दृष्टिकोनातून आहे. त्यामुळे लवादाच्या आदेशात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही’, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळताना नोंदविले आहे. लवादाने दिलेल्या आदेशापासून ही रक्कम खाण खात्याने 6 टक्के व्याजासह कुटुंबियांना द्यावी. मानवतावादी दृष्टिकोनातून अशाप्रकारचा आदेश देण्याचा लवादाला पूर्ण अधिकार आहे. मोठी झालेली मुले गमावलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचे दुःख लक्षात घेतल्यास खरोखरच ते भरपाईस हक्कदार आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

चिरेखाण खंदक न बुजविल्याने घडली घटना

तुये-पेडणे येथील डॉन बॉस्को हायस्कूलचे काही विद्यार्थी शिक्षकांसमवेत सहलीसाठी गेले होते. यावेळी चार विद्यार्थी तेथील पाण्याने भरलेल्या चिरेखाणीच्या खंदकात उतरले. मात्र, पाण्याचा अंदाज न आल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. चिरेखाणी बंद केल्यानंतर या खंदकांत माती घालून ते न बुजवल्याने ही घटना घडली होती.