पणजी :  "गोव्यातील पाच नगरपालिका निवडणूका संबधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश म्हणजे गोव्याचे भाग्यविधाते पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांना आदरांजली आहे. आज त्यांच्या जयंतीदिनी आलेल्या ह्या ऐतिहासिक निर्णयाने आज गोमंतकीय लोकशाही साजरी करीत आहेत. बहुजन समाजाचे कैवारी व महिलांना स्वावलंबी बनविण्याचे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकरांचे प्रयत्न होते",असे विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे. 

पाच पालिकांच्या प्रभाग आरक्षणासंदर्भात गोवा सराकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

उच्च न्यायालयाने 4 फेब्रुवारीची पालिका प्रशासन संचालनालयाची अधिसूचना रद्दबातल केल्यानंतर मी सदर आदेश म्हणजे "भाजपच्या अस्ताचा प्रारंभ" असे म्हटले होते. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने देशातील राजकारणात बदलाचे वारे वाहु लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपच्या जुमला राजकारणाला पुर्णविराम देण्याची आता वेळ आली आहे असे कामत म्हणाले. 

"सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यावेळी या प्रकरणी अंतरीम स्थगिती दिली त्याच वेळी मी राज्य निवडणूक आयोगाला घाई न करण्याचा सल्ला दिला होता व कुणाच्याही दबावाखाली येऊन निर्णय घेऊ नका असे स्पष्टपणे सांगितले होते. आजच्या दिवसा पर्यंत वाट पाहिली तर "आभाळ कोसळणार नाही" असे मी त्याच दिवशी म्हटले होते. दुर्देवाने राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व नियम धाब्यावर बसवून निर्णय घेतले व आज तोंडघशी पडले", असे कामत यांनी सांगितले. 

'फास्टॅगच्या सक्तीतून गोवा राज्याला वगळा'; गिरीश चोडणकरांची मागणी

"गोव्यातील भाजप सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नसन, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा अशी मागणी  कामत यांनी केली आहे. केवळ आपल्या स्वार्थासाठी ईर्षेला पेटून भाजप सरकारने जनतेचा पैसा खर्च करुन कारण नसताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारने जनतेची जाहिर माफी मागावी. आजच्या निवाड्याने देशातील सर्व राज्यांना निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता अबाधित राखण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत", असे कामत यांनी सांगितले.