पणजी: कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारी दाखल करणे सोपे व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने "SHe-Box" प्रणाली म्हणजेच एका इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सचा समावेश होतो. या इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सच्या माध्यमातून महिला त्यांच्या तक्रारी अगदी सहज नोंदवू शकतात.

सर्व सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स आणि खाजगी संस्थांमध्ये तक्रारी समित्या स्थापन झाल्या आहेत याची खात्री करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने जिल्हा अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या समित्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी आणि निराकरण करण्यासाठी जबाबदार असतील.याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने कायदेशीर सेवा संस्थांना महिलांना तक्रारी दाखल करण्यात मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आणि तक्रारी योग्य समित्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश जिल्हा अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या आदेशामधून सर्वोच्च न्यायालयाला कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ थांबवायचा आहे, तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा २०१३ ची अंमलबजावणी मजबूत करायची आहे आणि महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी यंत्रणा अधिक प्रभावी करायची आहेत.