पणजी: सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला राज्यातील रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्प संबंधित केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या (सीईसी) शिफारशींवर आज निर्णय देण्यात आला आहे. न्यायालयाने CEC शिफारशीला दुजोरा दिला असून प्रकल्पासाठी दिलेली राष्ट्रीय वन्यजीव महामंडळाची NBWL मान्यता रद्द केली आहे. (Supreme Court cancels NBWL clearance granted for railway double tracking project)

याप्रकरणी रेल्वेला पुन्हा अर्ज करण्याची परवानगी आहे. तथापि, प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या गावांसाठी हा मोठा विजय मानला जात आहे.

मोले अभयारण्यातून जाणाऱ्या तीन रेषीय प्रकल्पांपैकी रेल्वे दुहेरीप्रकरणाचा त्यामध्ये समावेश आहे. या प्रकल्पाला राज्यातील पर्यावरप्रेमी लोकांनी विरोध केला होता. या तीन रेषीय प्रकल्पांमध्ये तन्मार प्रकल्प, रस्ता रुंदीकरण तसेच रेल्वे दुहेरीकरण याला तिन्ही प्रकल्पांना राज्यभरातून जोरदार विरोध झाला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पांच्या तपासणीसाठी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची निवड करून त्याचा अहवाल मागितला होता. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी या समितीने वीज वाहिनीबाबतच्या तन्मार प्रकल्पाबाबत केलेली शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली होती.