Goa: वागातोर येथील सनबर्न महोत्सवावेळी झालेले ध्वनी प्रदूषण रोखण्यात सरकारी यंत्रणेला अपयश आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

याप्रश्‍नी मुख्य सचिवांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई केली व कारवाईची प्रक्रिया किती वेळेत पूर्ण होणार, यासंदर्भातील माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने देत याची सुनावणी 23 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

सनबर्न महोत्सवात ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले असतानाही सरकारी यंत्रणेने कारवाई करण्यात हयगय केली. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पोलिस अधिकाऱ्यांनी काहीच केले नाही.

30 डिसेंबर रोजी सनबर्न महोत्सवात ध्वनी प्रदूषण झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर हणजूण पोलिस निरीक्षक व म्हापसा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत त्यांनी आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी.

ध्वनी प्रदूषणाच्या पुराव्यांच्या आधारे सनबर्न आयोजकांविरुद्ध जानेवारी अखेरपर्यंत गुन्हा दाखल करणार, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांगितले आहे.

तथापि, ध्वनी प्रदूषणावर देखरेख ठेवण्यासाठी तेथे उपस्थित असलेल्या ‘त्या’ चार अधिकाऱ्यांनी हणजूण पोलिसांना कोणती माहिती दिली होती त्याचे प्रतिज्ञापत्र 12 जानेवारीपर्यंत सादर करावे.

आयोजकांकडून बँक गॅरंटीसाठी 19 लाख रुपये घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून ही रक्कम का जप्त करू नये, यावर त्यांची बाजू ऐकून घेऊन पुढील कारवाई काय केली याची माहिती द्या.

यापूर्वीही ध्वनी प्रदूषणप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न करता त्याचे उल्लंघन झाले आहे.