Land Grabbing Case: गोवा राज्यातील जमीन हडपप्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे. मात्र सरकारच्या आल्वारा जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात उभी राहिलेल्‍या परप्रांतियांच्‍या हॉटेल्सची चौकशी करण्यात येत नाही. सात वर्षापूर्वी ‘कॅग’ने सादर केलेल्या अहवालात त्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे सरकारने ही चौकशीही एसआयटीमार्फत करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी केली.

राज्यात सरकारच्या अधिकाराखाली असलेल्‍या आल्वारा जमिनीवर अतिक्रमण करून ती परप्रांतियांना उद्योग व व्‍यवसायासाठी वितरित करण्यात आलेली आहे. यासंदर्भातचा उल्लेख 31 मार्च 2015 रोजी कॅगने सरकारला दिलेल्या अहवालात नमूद केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी होण्याची गरज असल्याचा शेराही मारला होता.

मात्र आजपर्यंत त्याची चौकशी करण्यात आलेली नाही. सध्या एसआयटीमार्फत बनावट दस्तावेजांचा वापर करून अनेकांच्या जमीन हडप केल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. आल्वारा जमिनीच्या विभाजनामध्ये सरकारी अधिकारी व काही राजकारणी गुंतलेले आहेत. त्यांची चौकशी करून कारवाई होण्याची गरज आहे असे ताम्हणकर म्हणाले.

जमिनी हडपल्‍या

पेडणे तालुक्‍यातील मांद्रे येथील सुमारे 19.54 लाख चौमी आल्वारा जमीन तसेच सालसेत, सत्तरी, सांगे व धारबांदोडा तालुक्यातील आल्वारा जमिनींबाबत सर्व कायदे धाब्यावर बसवून म्युटेशन प्रक्रिया करण्यात आली व त्या हडपण्यात आल्या.

खासगी जमिनींच्या हडपप्रकरणी चौकशी करताना सरकारी जमिनींचीही एसआयटीमार्फत फौजदारी बाजूची चौकशी करण्यात येत आहे. तर त्यातील इतर सविस्तर बाजू तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची एकसदस्यीय आयोग नेमण्यात आला आहे.

ही चौकशी केल्यास अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या म्युटेशन प्रक्रियेचे काळेबेरे उघडकीस येईल असे ताम्‍हणकर यांनी सांगितले.