पणजी: नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे सांस्कृतिक, सामाजिक, सर्वांगाने समृद्ध मानवी संसाधन घडविण्यासाठी आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांनी एनईपीचे ॲंबेसिटर बनून मिशन समजून घेऊन अमंलबजावणी करावी, असे प्रतिपादन जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले.

ते दरबार हॉल राजभवन येथे नवीन शिक्षण धोरण आणि अभ्यासक्रम संबंधी आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या समारोप कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, शिक्षण सचिव शैलेश झिंगडे, एससीईआरटी संचालक मेघना शेटगावकर, समग्र शिक्षा अभियानाचे शंभु देसाई आदी उपस्थित होते.

दरम्यान शिरोडकर म्हणाले, मागील सहा दशकात गोव्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्रगती केली आहे. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांनी प्राथमिक शाळांचे जाळे निर्माण केले त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात माध्यमिक, महाविद्यालये निर्माण झाली. गोव्याच्या शैक्षणिक प्रगतीला प्रत्येक सरकारचे योगदान आहे.

स्थानिकाचे एकही मूल अशिक्षित नाही!

गोवा हे एकमेव राज्य आहे, जेथे एकही स्थानिकाचे मूल शिक्षणापासून वंचित नाही. केवळ स्थलांतरीत मुले अशिक्षित राहतात. कारण ते सहा-सहा महिन्यांनी स्थलांतर करतात.त्यासोबतच गोव्यात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतराची मुले येत आहेत, कदाचित ती त्या कुटुंबातील पहिली शिकणारी पिढी असेल. त्या पिढीला योग्य मार्गदर्शन करणे हे शिक्षण संचालनालयासमोरील मोठे आव्हान आहे. आम्ही मागे वळून पाहिल्यास आपल्याकडे संगीत क्षेत्रात लता मंगेशकर, खाप्रुमाम पर्वतकर आदी नावे पाहायला मिळतात. परंतु मागील २० वर्षांत असे एकही मोठे नाव समोर येत नाही, अशी अनेक क्षेत्रे आहेत ज्यामध्ये आम्हाला चांगली कामगिरी करायची आहे. यासाठीच नवे शिक्षण धोरण गरजेचे आहे,असे मंत्री शिरोडकर यांनी सांगितले.