Fishing Ban  Dainik Gomantak
गोवा

Fishing Ban: मासेमारी बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करा; मच्छिमारांची सरकारला विनंती

बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्या ट्रॉलर्स आणि इतर राज्यांतील मासेमारी जहाजांवर कारवाईची मागणी

गोमन्तक डिजिटल टीम

गोव्यात 1 जूनपासून दोन महिन्यासाठी मासेमारी बंदी (Fishing Ban) आहे. तरीही बंदीचे उल्लंघन करून पाण्यात घुसणाऱ्या ट्रॉलर्स आणि इतर राज्यांतील मासेमारी जहाजांवर कारवाई करावी. सरकारने उर्वरित कालावधीसाठी मासेमारी बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी (Strictly implement Fishing Ban). अशी मागणी कानाकोना येथील तळपोना आणि परिसरातील मच्छिमारांनी (Fisherman) केली आहे.

सरकारने वार्षिक मासेमारी बंदीनुसार 1 जून ते 31 जुलैपर्यंत मासेमारीला बंदी घातली आहे. जुलै महिना संपण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. उर्वरित कालावधीसाठी सरकारने मासेमारी बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. तसेच, गोवा हद्दीतील पाण्यात प्रवेश करणार्‍या ट्रॉलर्स आणि इतर राज्यांतील मासेमारी जहाजांवर कारवाई करावी. अशी मागणी करण्यात येत आहे.

दरम्यान, दरवर्षी 1 जून ते 31 जुलै हा गोव्यासाठी मासेमारी बंदी काळ असतो. त्यामुळे राज्यातील सर्व ट्रॉलर्स तसेच मोटारबोटींना मच्छिमारीला बंदी असते. या काळात आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यातून गोव्यात येणाऱ्या मासळीवर नागरिक अबंलबून असतात.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Pilots Dope Test: वैमानिकांची आता वर्षातून एकदा होणार 'डोप टेस्ट'! DGCA लागू करणार नवा नियम; जाणून घ्या काय आहे नवा प्लॅन?

Headland Sada: पोस्ट खात्याची सदनिका बनली शेळ्यांचा निवारा! वर्षानुवर्षे दुर्लक्षामुळे सरकारी इमारत जीर्ण; भंगारवाल्याचाही शिरकाव

Lucky Zodiac Signs 2026: बुधाचे मघा नक्षत्रात गोचर! 'या' लकी राशींवर होणार पैशांचा पाऊस, रक्षाबंधनापर्यंत जॅकपॉट

Colvale Electricity Bills: कोलवाळात वीज बिले दुप्पट-तिप्पट! ग्राहकांना 17 हजारांपर्यंत बिलांचा फटका, फेरपडताळणीची मागणी

Tarun Tejpal Case: तरुण तेजपालला सुप्रीम कोर्टाचा दणका! अधिक वेळ देण्याची याचिका फेटाळली; दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पणाचे निर्देश

SCROLL FOR NEXT