Goa Mining Case: राज्यातील कोणत्याही गावातून खनिज वाहतूक करण्यास उच्च न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय परवानगी देण्‍यास राज्य सरकारच्या खाण व भूगर्भशास्‍त्र खात्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्रतिबंध केला.

मयेत सीसीटीव्ही आणि हवेतील प्रदूषण मापन करणारी यंत्रणा बसविल्यानंतर उर्वरित ५ हजार ९०० मेट्रीक टन खनिजाचीच वाहतूक करता येईल. त्यानंतर आणखी खनिजाची मयेतून वाहतूक करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.

खाण खाते व गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने न्यायालयात मयेतील खनिज वाहतुकीची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आता दिवसभरातील ५ तासांत खनिजवाहू ट्रकांच्या केवळ ५० फेऱ्याच मारता येणार आहेत.

मयेतून दररोज पहाटे ४ वाजल्यापासून अनिर्बंधपणे सुरू असलेल्या खनिज वाहतुकीविरोधात स्थानिकांनी रस्ता रोको आंदोलनाचे हत्यार उगारले होते. याप्रकरणी काही जणांना अटक करून वैयक्तिक हमीवर मुक्त केले होता. त्यानंतर पोलिस बंदोबस्तात खनिज वाहतूक सुरू करण्यात आली होती. मयेतील अरुंद रस्त्यावरून दररोज २३० ट्रक फेऱ्या होत होत्‍या.

८ ते १७ जानेवारीदरम्यान १७ हजार टन खनिजाची वाहतूक करण्यात आली. यावरून केवढ्या मोठ्या प्रमाणात खनिज वाहतूक सुरू होती, याची कल्पना येते.

याविरोधात मुळाक खाजन शेतकरी संघटना आणि गोवा फाऊंडेशन यांनी संयुक्तपणे न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली होती. या याचिकेत खाण संचालक, राज्याचे मुख्य सचिव, डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पोलिस निरीक्षक, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण

मंडळ आणि खनिज वाहतूक करणारी कंपनी मे. ब्लू ग्लोब एक्सपोर्टस प्रा. लि. यांना प्रतिवादी केले होते. दिवसातून सुमारे २३० ते २५० ट्रक मायेच्या या छोट्याशा सहा मीटर अरुंद रस्त्यावरून धावतात. हे खनिज ट्रक ताडपत्रीने झाकलेले नसतात. त्यामुळे सर्वत्र धूळ पसरली आहे. ध्वनिप्रदूषण तर होत आहेच, शिवाय वाहनांच्या वेगावरही नियंत्रण ठेवले जात नाही. सकाळी व दुपारी मुलांच्या शाळेच्या वेळेला वाहतूक थांबावी याचे भान ठेवले जात नाही. त्यामुळे या वाहतुकीवर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

आजच्या सुनावणीनंतर याचिकादारांच्या वकील ॲड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मये गावातून खनिज वाहतूक करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कडक निर्बंध घातले असून दिवसातून पाच तासांत फक्त पन्नास ट्रक चालवण्यास मान्यता दिली आहे.

उर्वरित ५ हजार ९०० मेट्रीक टन खनिज संपल्यानंतर मये गावातून यापुढे खनिज वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवावी लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. खनिज वाहतुकीसाठी पर्यायी रस्ता तयार करण्याचे आश्वासन सरकारने दिल्यानंतर खंडपीठाने मये गावातून सकाळी दहा ते दुपारी बारापर्यंत व नंतर दुपारी दोन ते पाचपर्यंत फक्त पाच तास नियंत्रित खनिज वाहतूक करण्यास मान्यता दिली आहे. या वाहतुकीवर नजर ठेवण्यास सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच प्रदूषण मापन यंत्र बसविण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरकारने यापूर्वी शिरगावमधील साठवलेल्या खनिजाचा ई-लिलाव पुकारला होता. त्यावेळी लिलाव जिंकलेल्या कंपनीने मयेतून खनिज वाहतूक करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळीही शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने वाहतुकीवर स्थगितीचा आदेश बजावला होता. मये गावाबाहेरून खनिज वाहतूक करण्याची हमी दिल्यानंतर मयेवासीयांची याचिका न्यायालयाने निकालात काढली होती. त्यानंतर पुन्हा खाण खात्याने लिलाव पुकारला आणि आता ब्लू ग्लोब कंपनीने लिलाव जिंकला आहे. त्यांना २६ हजार मेट्रिक टन खनिज उचलण्यास सरकारने २८ डिसेंबर २०२३ रोजी मान्यता दिली होती.

प्रत्यक्षात ८ जानेवारीपासून खनिज वाहतूक सुरू झाली. या बेशिस्त आणि बेसुमार वाहतुकीचा स्थानिकांना त्रास झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी हरकत घेऊन वाहतूक अडवण्याचा प्रयत्न केला; पण जिल्हाधिकारी आणि पोलिसांनी खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण न आणताच आंदोलनकर्त्यांना अटक केली होती. या वाहतुकीवर बंदी घालावी, यासाठी खंडपीठात मये ग्रामस्थांनी तातडीची याचिका सादर केली होती.

सुनावणीवेळी संघटनेचे सचिव सखाराम पेडणेकर, संतोष सावंत, ॲड. अजय प्रभुगावकर, कालिदास कवळेकर, अजित सावंत, बाबूसो कार्बोटकर आणि बबन नाईक आदी उपस्थित होते. त्यांनी न्यायालयातून न्याय मिळाल्याच्या भावना या सुनावणीनंतर व्यक्त केल्या.

पंचायत कार्यालयात नियंत्रण कक्ष

ॲड. नॉर्मा यांनी सांगितले, की निर्यातीसाठी आलेले जहाज उर्वरित खनिज भरल्याशिवाय बंदरातून जाऊ शकत नाही, असा मुद्दा कंपनीने मांडला. त्यावर न्यायालयाने चार किमीच्या पट्ट्यात दोन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. त्यातील दृश्ये पाहण्याची सोय पंचायत कार्यालयात करावी, असे निर्देश दिले.

प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश : वाहतुकीवर नियंत्रण कोणाचे, हा मुद्दाही आज चर्चेत आला. मात्र, वेळच्या वेळी वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा सरकारकडे नसल्याचेही स्पष्ट झाले. खाण संचालनालय व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला १२ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. २० फेब्रुवारी रोजी सुनावणीची शक्यता आहे.