पणजी: राज्यातील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कुडका येथे अखेर निवारा शेड उभारण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. वर्ष २०२१ पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पणजी महानगरपालिकेला तातडीने पूर्ण आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पणजी महानगरपालिकेने न्यायालयात माहिती दिली की, कुडका येथे या निवाऱ्यासाठी १,५०० चौरस मीटरची जागा निश्चित करण्यात आली आहे. ही जमीन महानगरपालिकेच्याच मालकीची असून, येथे यापूर्वी भटक्या कुत्र्यांसाठी शेड बांधण्याचा विचार झाला होता.

महानगरपालिकेतर्फे या भटक्या कुत्र्यांच्या निवारा शेडचा संपूर्ण अंतिम आराखडा आगामी सुनावणीत न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. महानगरपालिकेने स्पष्ट केले की, पूर्वी घेतलेल्या परवानग्यांची मुदत आता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे नगरनियोजन विभाग आणि कुडका ग्रामपंचायतीकडून नव्याने ना-हरकत दाखले व परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत कुडका पंचायतीला नव्याने प्रतिवादी करून घेतले आहे.

प्रतिज्ञापत्र सादर

सुनावणीदरम्यान केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारच पाहते आणि त्यासंबंधीचे सर्व अंतिम अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे आहेत, असे मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.