पणजी

सिंकेरी - कांदोळी येथील आग्वाद किल्ला कारागृहाचे नुतनीकरण व जीर्णोद्धारासाठी ज्या जागेमधील डोंगर व झाडांची कापणी करण्यात आली त्यासाठी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने आवश्‍यक ती परवानगी घेतलेली नाही हे उघड झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भरारी पथकाने कामाला स्थगिती दिली व कारणेदाखवा नोटीस बजावली आहे. महामंडळाने  परवानगीसाठी अर्ज केला आहे त्यावर मुख्य नगर नियोजकांनी १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले. 
कांदोळी गावातील सर्वे क्रमांक ९१ व ९२ मध्ये आग्वाद किल्ला कारागृह आहे मात्र या कारागृहाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून आतील भागातील नुतनीकरण व जीर्णोद्धारसाठी महामंडळाने परवानगी घेतली आहे मात्र डोंगर कापणी व झाडे कापण्यात आली आहे ती जागा सर्वे क्रमांक ९० व ९१ (काही भाग) यात येते. महामंडळाने या कामासाठी जीसीझेडएमचा परवाना घेतलेला नाही. हा भाग सीआरझेड - १ मध्ये येतो त्यामुळे ते पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आहे. या किल्ल्याकडे जाण्यासाठी रस्ता तसेच पार्किंग व्यवस्थेसाठी ही झाडे तसेच डोंगर कापण्यात आला आहे. किल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराच्या आतमध्ये सुरू असलेल्या कामाला याचिकादाराचा विरोध नाही अशी बाजू ॲड. कार्लोस फरेरा यांनी मांडली. 
महामंडळतर्फे ॲडव्होकेट जनरलांनी बाजू मांडताना स्पष्टीकरण केले की आग्वाद किल्ला कारागृहाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या आतमध्ये काम सुरू आहे व हा भाग सीआरझेड - ३ मध्ये पडतो. तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ठरू शकत नाही. त्यामुळे या भागासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. ज्या ठिकाणी डोंगर कापणी व झाडांची कत्तल केली गेली आहे त्याची तपासणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भरारी पथकाने करून त्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. 
महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार किल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराबाहेर कोणतेच काम सुरू नाही. या प्रकरणात मुख्य नगर नियोजक हे निर्णय घेणारी अधिकारिणी आहे. याचिकादार व महामंडळाने येत्या शुक्रवारी ३ जुलैला मुख्य नगर नियोजकांकडे सकाळी ११ वा. उपस्थित राहावे. त्यांनी आपले म्हणणे लेखी तसेच थोडक्यात मांडावे असे निर्देश गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. 


डोंगर व झाडांची कत्तल केल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे ती जागा सीआरझेड - १ मध्ये तर सरकारने हा भाग सीआरझेड - ३ मध्ये असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे ही जागा सीआरझेडच्या कोणत्या क्षेत्रात येते याची माहिती गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) द्यावी. भारतीय पुरातत्व सर्वे खात्यानेही नोटिसीला उत्तर देण्याचे निर्देश गोवा खंडपीठाने दिले.