पणजी

सिंकेरी - कांदोळी येथील पर्यटन स्थळ असलेला आग्वाद किल्ला व त्याच्या सभोवतीच्या परिसरातील सौंदर्यीकरण व नुतनीकरणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात झाड्यांची कत्तल तसेच डोंगरकापणी केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने किल्लाबाहेरील बांधकामाला स्थगिती दिली. सरकार व पर्यटन खात्याला नोटीस बजावून त्यावरील सुनावणी २३ जूनला ठेवली आहे. 
कांदोळी येथील रहिवाशी असलेल्या रोशन लुके माथियास व इतरांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. आग्वाद किल्ला व त्याच्या सभोवतालच्या परिसरात सौंदर्यीकरण व नुतनीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. या पुरातन आग्वाद किल्ला व आग्वाद कारागृहाच्या बांधकामाच्या नुतनीकरणासाठी परवानगी आहे. या भागाकडे जाण्यासाठीचा रस्ता व पार्किंग सुविधा तेथे उपलब्ध करण्यासाठी काही झाडे व डोंगरकापणी केली जात आहे. या प्रकारामुळे तेथील पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याबरोबरच निसर्गाचा ऱ्हास झाला आहे. या कामासाठी कांदोळी गावातील सर्वेच्या जागामध्ये परवानगी आहे त्याच्याव्यतिरिक्त इतर सर्वेच्या जागेमध्ये झाडे तोडण्याचे व डोंगर कापणी सुरू आहे. या  संदर्भात संबंधित सरकारी यंत्रणाकडे तक्रार दाखल करूनही कोणीच दखल घेतली जात नाही असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. परवानगी क्षेत्रात नसलेल्या भागात सुरू असलेले बांधकाम त्वरित स्थगित करून ते पूर्वस्थितीत करावे असे निर्देश पर्यटन खात्याला देण्यात यावेत अशी विनंती याचिकादारांनी केली आहे. 
केंद्र सरकारच्या स्वदेशी दर्शन योजनेखालील गोव्यातील किनारपट्टी भागातील सिंकेरी - बागा, हणजूण - वागातोर, मोरजी - केरी तसेच आग्वाद किल्ला व आग्वाद कारागृहाकडील परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी देशातील पर्यटन स्थळाच्या यादीमध्ये समावेश केला होता. त्यासाठी केंद्र सरकारने गोवा सरकारला सुमारे ९९ कोटी ९८ लाख ८७ हजार रुपये देण्यात आले होते त्यातील सुमारे २२ कोटी रुपये या आग्वाद किल्ला व पूर्वीच्या आग्वाद कारागृहाचे सौंदर्यीकरण, या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता तसेच पार्किंग व्यवस्था यासाठी खर्च करण्यास देण्यात आले आहेत. हे कंत्राट बागकिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले आहे. राज्यात टाळेबंदी असताना व सुट्टीच्या दिवशी बुलडोझर, जेसीबी व एक्साव्हेटरच्या सहाय्याने तेथे मोठ्या प्रमाणात झाडे कापणे व डोंगर कापणी करून रस्ता करण्याचे काम जोरात केले जाते, असे याचिकादाराचे ज्येष्ठ वकील कार्लोस फेरेरा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास प्राथमिक सुनावणीवेळी आणून दिले. 
ज्या ठिकाणी आग्वाद किल्ल्याच्या सौदर्यीकरण व नुतनीकरणाचे काम सुरू आहे तेथील काही भाग हा प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार ‘ना विकास क्षेत्र’ तसेच पुरातन लँडस्केप म्हणून नमूद करण्यात आला आहे. केंद्रीय किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यानुसार  शंभर मीटर अंतराच्या आत हे बांधकाम केले जात असल्याने किनारपट्टी नियामन क्षेत्राच्या नियमांचे (सीआरझेड) उल्लंघन केले आहे. ज्या जमिनीच्या सर्वेमध्ये हे काम सुरू आहे ती जागा प्रस्तावित नाही.कंत्राटदाराने या प्रस्तावित जागेबाहेर जाऊन डोंगरकापणी व झाडे तोडली आहेत. आग्वाद किल्ला किंवा कारागृहातील आता भागात सुरू असलेल्या नुतनीकरणाला वा बांधकामाला विरोध नाही
रस्ताच्या कामासाठी व पार्किंग व्यवस्थेसाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे त्याला विरोध आहे असा दावा याचिकादारांनी केला आहे.