पणजी: केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याने राज्यातील जैवसंवेदनशील विभाग ठरविताना काही त्रुटी राहिल्याचे यापूर्वी केलेल्या चर्चेत मान्य केले होते. ही एकमेव आशा राज्य सरकारला जैवसंवेदनशील विभागातून ४५ गावे वगळण्याची मान्य होण्यासाठी पुरेशी वाटत आहे. केंद्र सरकारने राज्यातील १०८ गावे जैवसंवेदनशील विभागात समाविष्ट करण्यासाठी अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून त्याला राज्य सरकार पुन्हा आक्षेप घेणार आहे.केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप अधिसूचनेत नमूद

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप अधिसूचनेत नमूद असलेल्या राज्यातील १०८ गावांपैकी केवळ ६३ गावे ‘जैवसंवेदनशील विभागातील गावे’ म्हणून सूचित करावीत, यासाठी राज्य सरकारने जोरदार प्रयत्न करण्याचे ठरविले आहे. यासाठी राज्य सरकार आता पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारच्या या मसुदा अधिसूचनेच्या प्रती पंचायती आणि संबंधित आमदारांना उपलब्ध करून देणार आहे.

यापूर्वी जुलै २०२२ मध्ये पर्यावरण खात्याने अशीच मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती आणि त्यात राज्यातील ९९ गावांचा जैवसंवेदनशील विभागात समावेश केला होता. आता जूनमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेत १०८ गावांचा समावेश केला आहे. राज्यातील एकूण १ हजार ४६१ चौरस किलोमीटर क्षेत्र या अधिसूचनेमुळे जैवसंवेदनशील ठरणार आहे.

सूचना, हरकती मागवणार

मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी दिलेल्या आदेशानुसार, या अधिसूचनेच्या प्रती पंचायती आणि आमदारांना पाठवण्यात येतील आणि त्यांच्याकडून या अधिसूचनेवरील हरकती मागविल्या जातील. अधिसूचनेवर राज्य सरकारला आक्षेप घेण्यासाठी जूनपासून ६० दिवसांचा अवधी असल्याने या कालावधीत हे आक्षेप मागवून ते केंद्र सरकारसमोर पुन्हा सादर करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकार करणार आहे.