पणजी: राज्यातील अपघात प्रवण क्षेत्र कमी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केंद्र सरकारकडे २९६ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. केंद्रीय महामार्ग व रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडे १५ अपघातप्रवण ठिकाणे सुरक्षित करण्यासाठी एवढा निधी लागणार असल्याचे राज्य सरकारने दिल्लीत पाठवलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने ही मदत करावी अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये दहा गंभीर अपघात किंवा पाच जीवघेणे अपघात झालेल्या ठिकाणांचा समावेश अपघात प्रवण क्षेत्रात सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केला आहे किमान ५०० मीटर लांबीचा हा टापू आहे.

राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार दररोज किमान सात अपघात राज्यात होतात. या दरवर्षी १२.९ टक्के वाढ होत आहे.

जीवघेण्या अपघातांच्या प्रमाणात २०.९ टक्के वाढ झाली आहे. यंदाच्या पहिल्या तिमाईमध्ये २४५ अपघात नोंद झाले होते, यापैकी ३४ अपघात हे जीव घेणे होते.

६४ अपघातप्रवण क्षेत्र

सार्वजनिक बांधकाम खात्याने २०२२ मध्ये ३५ अपघात प्रवण क्षेत्र शोधली होती, गेल्या वर्षी त्यात आणखी २९ क्षेत्रांची भर घालण्यात आली आहे. २०२५-२६ सालापर्यंत राज्यातील सर्व अपघात प्रमाण क्षेत्रे सुरक्षित करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. यासाठी या निधीची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.