राज्यातील प्रशासकीय सेवेतील कारभार सुधारण्यासाठी स्वतःचे केडर हवे. नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांत स्वतःचे केडर आहे. या लहान राज्यांनी केडर केलेले आहे. परंतु गोवा एकमेव राज्य आहे की त्यांच्याकडे स्वतःचे केडर नाही.

आपण मुख्यमंत्री असताना व त्यापूर्वीही केडरची मागणी झाली होती, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृह खात्याकडे राज्याला स्वतःचे केडर हवे म्हणून विनंती करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार दिगंबर कामत यांनी केली. सोमवारी पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी मागण्या आणि सूचनांवर ते बोलत होते.

देशातील सर्वात जुनी जिल्हाधिकारी इमारत ही दक्षिण गोव्यात आहे. परंतु या इमारतीची स्थिती बिकट आहे. त्या ठिकाणच्या शौचालयांची स्वच्छता वेळेवर केली जात नाही. सर्व सरकारी कार्यालये तेथे आहेत. जुन्या इमारतीत आता नवी कार्यालये दिली आहेत, तर या इमारतीकडे सरकारचे लक्ष नाही.

कामत यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे...

1. मडगावात ईएसआय रुग्णालय आहे. कोरोना काळात या रुग्णालयाने चांगले काम केले. आता हे रुग्णालय कुठल्याही संस्था वा महामंडळाकडे देऊ नये.

2. राज्यातील सर्व पोलिस स्थानकांत कर्मचारी कमी आहेत. मडगावात ४२ जागा रिक्त आहेत. वाहन एकच आहे, तर ते पोलिस स्थानक चालायचे कसे, असा सवाल त्यांनी केला.

3. आपण मागील अधिवेशनात मडगाव आणि पणजी पोलिस स्थानकात दोन पोलिस निरीक्षक प्राथमिक तत्त्वावर ठेवून पाहावेत, असे सुचविले होते. त्यातील एक पोलिस निरीक्षक कायदा सुव्यवस्था पाहील आणि दुसरा गुन्हेविषय प्रकरणे पाहू शकतो.

4. कोकण रेल्वे पोलिस स्थानकात त्यांच्या क्षेत्रात १० पोलिस स्थानके आहेत. रेल्वेचे नेटवर्क बरे हवे. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी नुकतीच ४ कोटींच्या सोन्याची तस्करी पकडली होती, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.

5. दक्षिण गोवा पोलिस वसाहतीची आणि इमारतीची स्थिती सुधारावी. मुंबईतील गोवा भवनाची कित्येक वर्षांपासून दुरुस्ती झालेली नाही. ती करून घ्यावी.

"दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ५७५ कर्मचाऱ्यांची गरज असते. परंतु सध्या या कार्यालयात ३४५ कर्मचारी आहेत आणि २३० कर्मचारी भरावयाचे आहेत. त्याशिवाय भू-रूपांतरणाची सनद 60 दिवसांत मिळायलाच हवी.

परंतु त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी, अशी सूचना आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे काही अधिकार दिले तर त्यांच्याकडून सनदा लवकर मिळू शकतात."

- दिगंबर कामत, आमदार, मडगाव