Goa Government: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी केवळ 15 कोटी रुपये देऊन बोळवण केल्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर याचना करण्याची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच मान्य केल्यानुसार स्पर्धेमुळे राज्याला आकस्मिक खर्च म्हणून 600 कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात या खर्चाची तरतूद केवळ 250 कोटी रुपयांची करण्यात आलेली आहे. क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांनी मंत्रिमंडळात सल्लामसलत न करताच राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरविण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतरही खर्चासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्याने स्पर्धेच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला व त्यांच्याच हिकमतीवर वेगाने पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या व राज्याच्या तिजोरीतूनच खर्च भागविण्याचे ठरले.

पंतप्रधानांच्या गोवा दौऱ्यात धीर करून मुख्यमंत्र्यांनी 600 कोटी अनुदानाची विनंती केली असली, तरी त्यांनी त्याबाबत ठोस आश्वासन दिलेले नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरही सध्या काळजीचे सावट आहे. 600 कोटी खर्चाशिवाय वाढीव खर्च म्हणून आणखी 250 कोटी अनुदान म्हणून मिळावेत अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात की प्रत्यक्षात स्पर्धेचा ताण घेतल्याने मुख्यमंत्र्यांचे वजनही घटले आहे.

राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी संपूर्ण गोव्यात जाहिरातबाजीही हातात घेण्यात आली असून त्याचा खर्च एकूण खर्चात जमेस धरलेला नाही. या प्रश्नावर विरोधी पक्षांनी यापूर्वीच सरकारविरोधात आसूड ओढले आहेत.

‘थॉमस कूक’ला 111 कोटी

मुख्यमंत्र्यांनी स्पर्धा आयोजनाचा खर्च 600 कोटी रुपये जमेस धरला असला, तरी जाणकारांच्या मते खर्च वाढू शकतो. उदाहरणादाखल ‘थॉमस कूक’ या कंपनीला एकूण लॉजिंग, बोर्डिंगचे काम दिले आहे. त्यासाठी त्यांना सरकार 111 कोटी रुपये अदा करणार आहे, तरीही सरकार स्वतःचा खर्च करीत आहे.

विशेषतः सरकारने कदंबसाठी घेतलेल्या नवीन बसगाड्यांचे आरक्षण केले आहे. या बसगाड्या वाहतुकीसाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर तैनात आहेत. सरकारने म्हापसा व पणजी रेसिडेन्सीमध्येही खोल्यांचे आरक्षण केले आहे. त्यामुळे खर्च आणखी वाढणार आहे.

600 कोटींची होणार आर्थिक तूट

विधानसभा अधिवेशनात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेवर बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्राकडून आर्थिक अनुदान मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. ऑक्टोबरपूर्वीच ते मिळण्याची शक्यता होती, परंतु ते न मिळाल्याने अर्थसंकल्पातील खर्चाची तूट किमान ६०० कोटींनी वाढणार असल्याचा संशय अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

लोकोपयोगी योजनांच्या खर्चात होऊ शकते कपात

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी फारच आर्जवे केल्यानंतर स्टेट बँक व इतर सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये गोव्यासाठी १५ कोटींची मदत दिली आहे, परंतु ती फारच तुटपुंजी असल्याने सरकारला बऱ्याच लोकोपयोगी योजनांवरचा खर्चही कमी करावा लागू शकतो.