Goa Eco Sensitive Zone Village List

पणजी: जैवसंवेदनशील विभागात राज्यातील केवळ १८ गावांचा समावेश करण्यास आक्षेप घेणारे राज्य सरकारचे पत्र आज केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयात सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सहीचे हे पत्र दिल्लीतील निवासी आयुक्तांनी मंत्रालयात सादर केले. मात्र सुरवातीला राज्य सरकार ४० गावे वगळण्याची मागणी करणार होते. तेवढी गावे वगळणे शक्य होणार नाही असे यासाठी नेमलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात नमूद केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.

केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने पाचव्यांदा ही मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. चार वेळा सरकारने याविषयी आक्षेप नोंदवले होते. ते आक्षेप नोंदवल्यानंतरही जैव संवेदनशील ठरू शकणाऱ्या गावांची संख्या ९९ वरून १०८ करण्यात आली आहे. केरळने शास्‍त्रीयदृष्ट्या अभ्यास करून काही गावे या यादीतून वगळण्याची मागणी त्यांच्या राज्यासंदर्भातील अधिसूचनेला आक्षेप घेताना केली होती. त्यानुसार ती गावे वगळण्यात आली होती.

४० गावे वगळण्याचा फार्स

जैवसंवेदनशील गावांबाबतच्या अहवालात नेमकी किती गावे वगळता येतील याबाबत सरकारी पातळीवर मोठी गोपनियता बाळगण्यात आली आहे. ४० गावे या यादीतून वगळण्याचे आश्वासन सरकारने यापूर्वी दिले होते. त्याची पूर्ती करणे शक्य होणार नसल्यानेच अहवालातील तपशील माध्यमांना मिळू नये याची काळजी घेण्यात आली आहे. दिल्लीतील मंत्रालयाला तो अहवाल सादर झाल्यानंतर आणि कर दात्यांच्या पैशातून तयार करून घेतलेला अहवाल माध्यमांपासून दडवला जात असल्याने जैव संवेदनशील विभागातून ४० गावे वगळण्याचा सरकारचा प्रयत्न हा फार्स ठरणार याची कल्पना सरकारला आल्याचे दिसून येत आहे.