पणजी: राज्य सरकारने खाणी सुरू करण्यासाठी खाणपट्टा लिलावाचा मार्ग स्वीकारला, असे जाहीर केले तरी खाणी सुरू करण्यासाठीचा कायदेशीर पेच मोठा आहे. मुळात पोर्तुगीज परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर करण्यास खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निवाडा दिलेला नाही. त्याशिवाय खाणभागातील जमिनीचा भुपृष्ठ अधिकार कोणाकडे आहे, हाही गुंतागुंतीचा विषय ठरणार 
आहे.

पोर्तुगीज काळात अमर्याद आणि बेमुदत खाणकामाचे परवाने देण्यात आले होते. १९८७ मध्ये ‘त्या’ परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर करण्यासाठी संसदेत कायदा करण्यात आला. मात्र, तो १९६१ या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला. त्याला खाण कंपन्यांनी आक्षेप घेत तो १९८७ पासून लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यासाठी ते आधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गेले. तेथे सरकारची बाजू न्यायालयाने उचलून धरल्याने खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. तेथे तो विषय प्रलंबित आहे. 
खाणपट्ट्यांचे रुपांतर झाले का?

सरकारने हे परवाने गृहित खाणपट्टे आहेत, असे मानून त्यांचे एकदा नूतनीकरण केले. दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले. त्यामुळे परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर झाले आहे का? हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. खाणपट्टे आहेत, असे खाण कंपन्यांनी मान्य केले, तर सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचे काय? हा प्रश्न शिल्लक राहतो. त्याशिवाय वेगवेगळ्या निवाड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने खाणपट्टे सरकारने ताब्यात घ्यावेत, असे नमूद केले आहेत.

केंद्र व राज्‍यातील परिस्‍थिती...
देशभरात भुपृष्ठ अधिकार सरकारकडे आहेत, तर राज्यात ते खासगी व्यक्तींकडे आहेत. त्यामुळे खाणकाम करण्यासाठी त्या जमिनीचे अधिकार विकत घ्यावे लागणार आहेत. खाणकाम करणारे आणि जमीन मालक यांच्यात सामंजस्य करार आहेत. देशाच्या इतर भागात खाणपट्टे मोठ्या आकाराचे आहेत. त्या खाणपट्ट्यांत खाण कंपन्यांची कार्यालयेही आहेत. गोव्यात मात्र खाणीतील काढलेला खनिज माल साठवण्यासाठी शेजारील जमीन भाडेपट्टीवर घ्यावी लागते. त्यामुळे लिलावात कोणी खाणपट्टा घेतला, तरी त्याला हे सारे व्याप स्थानिक कंपन्यांच्या मदतीने सारे व्यवहार करावे लागणार आहेत. त्यामुळे खाणपट्टे कोणीही लिलावात घेतले, तरी खाणकाम करण्याचा ठेका स्थानिक कंपन्यांना देत यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. यासाठी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील अशी व्यवस्था सरकारने केली 
आहे.

आणखी एक मोठा पेच?
त्याशिवाय आणखी एक पेच मोठा आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील खाण कंपन्यांनी देय असलेले सर्व रक्कम फेडेपर्यंत त्यांना खाणपट्टा लिलावात सहभागी होता येणार नाही. खाण कंपन्यांकडून किती येणे आहे, याविषयी सरकार आणि खाण कंपन्या यांच्यात एकमत झालेले नाही. ते मतैक्य झाल्यासच स्थानिक खाण कंपन्या लिलावात सहभागी होऊ शकतील. त्यातच खाणपट्ट्यांच्या दुसऱ्यांदा नूतनीकरणाची संधी गोव्याला देण्यासाठी आवश्यक ती पावले केंद्र सरकारने टाकली, तर पुढे काय? हाही विषय चर्चेत येणार आहे. त्यामुळे लिलावाचा निर्णय घेतला आणि लगेच खाणी सुरू झाल्या, असे होण्याची शक्यता कमी आहे. केवळ सरकारची दिशा या निर्णयाने स्पष्ट झाली इतकेच.

आणखी वाचा:

• खनिज मालाच्या चोरीप्रकरणी  गोवा सीबीआयकडे तक्रार दाखल -
• गोवा खाण प्रश्‍‍नावर उद्या दिल्लीत बैठक -