गोवा सरकारने वाहन स्क्रॅपिंग धोरण 2023 अधिसूचित केले आहे. राज्यात सध्या १५ वर्षे पूर्ण झालेली सुमारे 1.92 लाख वाहने असून ती पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असेल. या कालावधीच्या दरम्यान 15 वर्षे ओलांडलेली सुमारे 3.5 लाख वाहने असतील. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सध्या पहिल्या टप्प्यात खासगी वाहनांसाठी नसून सरकारी तसेच स्वायत्त संस्थांच्या वाहनांसाठी लागू केली जाणार आहे.

हे धोरण केंद्र सरकारचे असून गोव्यातही त्याची अधिसूचना काढून लागू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती वाहतूक अधिकाऱ्यांनी दिली. ई वाहनांची खरेदी झाल्यास राज्यात प्रदूषणाचा प्रश्‍न राहणार नाही. त्याशिवाय प्रवाशांना चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध होणार आहेत. येत्या पाच वर्षात ज्या 3.5 लाख वाहने 15 वर्षे पूर्ण करतील त्यातील बहुतेक ही व्यावसायिक गटवारीतील असतील. याचा विचार करूनच गोव्याने हे धोरण अधिसूचित केले आहे. या धोरणानुसार सरकार नोंदणी वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा उपलब्ध करणार आहे. राज्यात ई वाहनांची खरेदी वाढावी,यासाठी सरकारने सवलतही घोषित केली आहे.

स्वेच्छेने स्क्रॅपिंग केल्यास सवलत

ई वाहन खरेदीसाठी तसेच 15 वर्षे उलटून गेलेली वाहने स्क्रॅप म्हणून स्वच्छेने नोंदणी केल्यास सरकारने काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. मोटार वाहन करातील सवलत स्क्रॅपिंगवर भरलेल्या कराच्या 25 टक्के समतुल्य असेल. गोवा राज्यात वाहतूक वाहनांच्या बाबतीत १५ टक्के ही सवलत वाहतूक वाहनांच्या बाबतीत 8 वर्षांपर्यंत आणि गैर-वाहतूक वाहनांच्या बाबतीत 15 वर्षांपर्यंत उपलब्ध असेल, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

खासगी वाहनांना तूर्त दिलासा

राज्यातील खासगी वाहनांसाठी हे धोरण त्वरित राबविले जाणार नाही. व्यवसायासाठी वापऱण्यात येणारी वाहने फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी वाहतूक खात्याकडे तपासणीसाठी येतात. तेव्हा १५ वर्षे उलटून गेलेल्या वाहनाची तपासणी केली जाईल. जर ती वाहने अजूनही काही काळ व्यवस्थितपणे धाऊ शकतात तर ते स्क्रॅप करण्याची गरज नाही. मात्र, वाहनांची स्थिती खूपच कमी दर्जाची असल्याचे फिटनेस तपासणीवेळी आढळून आल्यास ते वाहन स्क्रॅपिंगसाठी शिफारस केली जाईल.

ई-वाहन खरेदीला प्रोत्साहनाचा हेतू

राज्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी व लोकांनी अधिकाधिक ई वाहन खरेदी करावीत, या उद्देशाने 15 वर्षे पूर्ण झालेली वाहने भंगारात काढण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला ही वाहने सरकारी व स्वायत्त संस्थांची असतील. मात्र, जी खासगी वाहने आहेत त्यांना तूर्त ही अधिसूचना लागू केली जाणार नाही. अधिकाधिक ई वाहने खरेदी करून प्रदूषणमुक्त करण्याचा त्यामागील हेतू आहे. स्क्रॅप केल्या जाणाऱ्या वाहनांची सुरक्षा, वाहनाची स्थिती याची माहिती घेऊनच त्यावर निर्णय होणार आहे.