मडगाव: 11 वर्षांपूर्वी आपल्या 11 मागण्या घेऊन बाळ्ळी येथे ‘उटा’च्या बावट्याखाली आंदोलन करणाऱ्या गोव्यातील एसटी समाजाच्या विधानसभेत राजकीय आरक्षण या मागणीसह तीन मागण्या पूर्ण व्हायच्या बाकी आहेत. निदान यावेळी तरी त्या पूर्ण होणार का? यावेळी विधानसभेत एसटीचे चार उमेदवार निवडून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न विचारला जात आहे. 12 टक्के राजकीय आरक्षणाबरोबरच अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित करणे आणि आदिवासी सल्लागार मंडळ स्थापन करणे या मागण्या अजून पूर्ण झालेल्या नाहीत.

यावेळी एसटी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे रमेश तवडकर, गोविंद गावडे या दोन माजी आदिवासी कल्याणमंत्र्यासह गणेश गावकर व आंतोन वाझ असे चार आमदार जिंकून आले आहेत.

वरील तिन्ही मागण्या एसटीच्या कल्याणासाठी अत्यंत महत्वाच्या असून यावेळी त्या मान्य होण्यासाठी अगदी योग्य वेळ आहे. यावेळी या मागण्या मान्य न झाल्यास यापुढे त्या कधीही मान्य होणे शक्य नाही, असे मत ‘उटा’ आंदोलनातील कार्यकर्ते आणि आदिवासी सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष उपासो गावकर यांनी व्यक्त केली.गावकर म्हणाले की, 2017 मध्‍ये पुन्हा भाजपचे सरकार आले त्यावेळी या मागण्या मान्य होतील अशी आमची अपेक्षा हीती. दुर्दैवाने ती पूर्ण होऊ शकली नाही. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जसे काम व्हायला पाहिजे तसे झाले नाही. आदिवासी कल्याणमंत्री गोविंद गावडे यांनी आदिवासी सल्लागार मंडळ स्थापन केलेही होते. मात्र या मंडळाची एकही बैठक झाली नाही.

गावडा, कुणबी, वेळीप व धनगर या चार जमातीच्या उत्कर्षासाठी लढणाऱ्या ‘गाकुवेध’ फेडरेशनचे सरचिटणीस रुपेश वेळीप म्हणाले, आमच्या मागण्या घेऊन आम्ही उग्र आंदोलन केले. त्यात आमचे दोन आंदोलक हुतात्मे झाले. त्‍यानंतर 2012 भाजपचे सरकार गोव्यात सत्तेवर आले. याच आंदोलनाचे नेते असलेले रमेश तवडकर 2012 मध्ये तर गोविंद गावडे 2017 मध्ये आदिवासी कल्याणमंत्री बनले. पण त्या दोघांनीही पुरेशा गांभीर्याने आमच्या मागणीकडे लक्षच दिले नाही. त्यामुळे दहा वर्षे उलटली तरी आमच्या सर्व मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

एसटीना राजकीय आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. 2012 मध्ये आदिवासी कल्याणमंत्री असताना यासाठी प्रयत्न केले होते. दुर्दैवाने 2017 मध्ये मी हरलो आणि ही प्रक्रियाही संथ झाली. मात्र आता राहिलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न करणार.

- रमेश तवडकर,