पणजी

कोविड १९ टाळेबंदीमुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचा शिल्लक पेपर आता भर पावसात जूनमध्येच घेता येणार आहे हे आज स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार १७ मे पर्यंत राज्य दहावी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करू शकणार नाही. त्यानंतर १० दिवस आधी वेळापत्रक जाहीर करण्याची अट पाळण्याचे ठरवले तरी कोणत्याही परीस्थितीत २९ मे पर्यंत दहावीची परीक्षा सुरु होणार नाही हे स्पष्ट आहे. यामुळे जानेवारीमध्ये पूर्व तयारी परीक्षा देऊन मुख्य परीक्षेची वाट पाहणारे शेकडो विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांचे जीव टांगणीलाच लागलेले असतील.
सरकार परीक्षा घेणार की नाही याविषयी स्पष्ट काहीही सांगत नाही. परीक्षा घ्यायची आहे असेच सरकारकडून आजवर सांगण्यात येत आहे. मात्र १७ मे पर्यंत गोवा हरीत पट्ट्यात राहिला तर १८ मे रोजी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करता येईल असे सरकारला वाटते. १७ मे नंतर टाळेबंदीचा चौथा टप्पा असेल की नाही याची सरकारी पातळीवर नेमकी माहिती आज उपलब्ध नाही त्यामुळे सरकारकडून आजवर जारी केली जाणारी माहिती ही केवळ अंदाजावर आधारीतच होती व आहे हेही आज सिद्ध झाले आहे.
राज्यात आता राज्याबाहेर असलेल्या गोमंतकीयांना येऊ देण्यास सरकारने सुरवात केली आहे. त्यांची चाचणी केल्यानंतर त्यांनी १४ दिवस घरातच रहावे असे सरकारला अपेक्षित आहे. ते घरातच राहतात की नाही हे पाहण्यासाठी सरकारी यंत्रणा नसून जनतेने असे कोणी हातावर घर अलगीकरणाचा शिक्का मारलेल्या व्यक्ती घराबाहेर फिरताना आढळल्या तर जनतेने त्याची माहिती सरकारला द्यावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे. यामुळे सारेकाही जनतेच्या हवाली करून सरकार या प्रकरणी नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात शिक्षकांनी रहावे, त्यांचे समुपेदशन करावे असा आदेश शिक्षण खात्याने काढला. त्यानंतर दोन तीन दिवस शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दूरध्वनी केले. त्यानंतर विद्यार्थी व त्यांचे पालक परीक्षेच्या तारखा कधी जाहीर होणार याकडे नजरा लावून बसले आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दहावीची परीक्षा दिल्यानंतर अकरावीचा अभ्यास उरकायचा असतो. त्यानंतर त्यांना बारावी आणि त्याचवर्षी दिल्या जाणाऱ्या नीट,जीसाईटीसह अनेक परीक्षांचा अभ्यास करायचा असतो. यामुळे कधी एकदा दहावीची परीक्षा होते याकडे त्यांचे लक्ष लागून राहिलेले असते. मात्र दहावीच्या परीक्षेची तारीख दृष्टीपथातच नसल्याने त्यांच्यात नैराश्य बळावत चालले असून किरकोळ शाब्दीक मलमपट्टीशिवाय सरकारी पातळीवर काहीच होत नसल्याने सारेच हतबल झाले आहेत. निदान नववीच्या गुणांच्या आधारे व दहावीतील आजवरच्या गुणांच्या सरासरीच्या आधारे निकाल निश्चित करावा, असाही विचार ऐकू येऊ लागला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले, की दहावी, बारावीच्या परीक्षेबाबत शिक्षण खाते, गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची आज बैठक घेतली. या बैठकीत केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार १४ मे पर्यंत परीक्षेची तारीख जाहीर करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. शिक्षण सचिवांनी केंद्रीय शिक्षण सचिवांशी तर मी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांचेही असेच मत व सल्ला आहे. परीक्षेच्या तारखा १० दिवस अगोदर जाहीर केल्या जातील. पालक व शिक्षकांनी तोवर विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करावे. परीक्षा या घेतल्या जातील. अर्थात त्यासाठी गोवा हरीत विभागच रहायला हवा. आम्ही विविध हायस्कूलमधून समाज अंतर पाळून परीक्षा घेण्याची तयारी केली होती मात्र त्यासाठी परवानगी मिळाली आहे. हा केवळ गोव्यापुरता विषय नाही तर पूर्ण देशभराचा प्रश्न आहे.

दंत वैद्यकीय आपला व्यवसाय सर्व मार्गदर्शक सुचना पाळून सुरु करू शकतात, त्यासाठी वेगळा आदेश जारी केला जाणार नाही असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, नेपाळी नागरीकांनाही गावी जायचे आहे. त्यांनीही पंचायत, पालिका आणि उपजिल्हाधिकारी पातळीवर नोंदणी करावी. त्यांना परत कसे पाठवायचे याची पद्धती केंद्रीय विदेश व्यवहार मंत्रालयाकडून निश्चित केली जात आहे. दरम्यानच्या काळात जे विदेशी नागरीक घरांत, गेस्ट हाऊसमध्ये आणि हॉटेलांत राहत आहेत. त्यांची माहिती नजीकच्या पोलिस ठाण्यात द्यावी. त्यांना विदेशात पाठवण्यासाठी त्याची गरज आहे.

जे समूह गोव्याबाहेर बसने जाऊ इच्छीतात, त्यांच्याकडून शुल्क घेऊन कदंबची बससेवा त्यांच्यासाठी उपलब्ध केली जाते. उद्या अशा बसेस कासारगोडसाठी निघणार आहेत. तेथून परततांना त्या भागात असलेल्या गोमंतकीयांना आणू शकतील. त्यासाठी त्या गोमंतकीयांनी परवाना घेणे गरजेचे आहे. सरकारला आर्थिक व्यवहार सुधारणांबाबत गोवाऑनलाईन डॉट जीओव्ही डॉट आयएन या संकेतस्थळावर जनतेने सूचना कराव्यात असेही आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.