गोव्याची जीवनदायिनी असा जिचा सार्थ उल्लेख केला जातो, त्या म्हादई नदीचा गळा घोटण्‍यासाठी सत्तापिपासू दिल्‍लीश्‍‍वरांनी अखेर कर्नाटकला उघड साथ दिलीय आणि त्‍याचा निषेध करावा तितका थोडा आहे!
म्हादईचा प्रश्‍‍न न्‍यायप्रविष्‍ट असताना, कळसा-भांडुरा कालव्‍यात पाणी वळविण्‍यासाठी कर्नाटकने तयार केलेल्‍या सुधारित आराखड्याला केंद्रीय जल आयोग निःसंदिग्ध मंजुरी देतो, याचा अर्थ आणखी काय असू शकेल? जळी, स्‍थळी केवळ निवडणुका जिंकणे आणि सत्ता पादाक्रांत करणे एवढेच दिसणाऱ्या केंद्रातील भाजपने आगामी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी गोव्‍याचा केलेला हा सौदा आहे.
‘म्हादई’च्‍या बचावासाठी ज्‍या पर्रीकरांनी जिवाचे रान केले, त्‍यांच्‍याच पक्षाने दिल्‍लीतील श्रेष्‍ठींसमोर गुडघे टेकून स्‍वाभिमान अक्षरश: विकला आहे. गेली 11 वर्षे जनतेने ज्‍या भाजपला डोक्‍यावर घेतले, त्‍यांच्‍याच राजवटीत समस्‍त गोमंतकीयांचा विश्‍‍वास पायदळी तुडवला गेला आहे. एव्‍हाना तिकडे कर्नाटकचे नेते ‘म्‍हादईप्रश्‍‍नी आमचा विजय झाला’, असे ऊर बडवून सांगू लागले आहेत. या प्रकरणी मुख्‍यमंत्र्यांनी आता कितीही सारवासारव करण्‍याचा प्रयत्न केला तरी त्‍यांचा ‘बळीचा बकरा झाला आहे’, हे लपून राहिलेले नाही.
म्हादईचा लढा निर्णायक टप्‍प्‍यावर असतानाच केंद्र सरकारने गोव्याला अपशकून केला आहे. सावंत सरकारसाठी ही शरमेची बाब आहे. गोव्यात येणारे म्हादईचे पाणी कृत्रिमरीत्या वळवण्‍याची कर्नाटकची जुनी योजना आहे. त्‍याच्‍या कार्यवाहीसाठी कळसा-भांडुरा कालव्याचे काम नेटाने झाले.
उत्तर कर्नाटकातील धारवाड, हुबळी परिसरातील तीव्र पाणीटंचाईवर हा एकमेव उतारा असल्‍याने वर्षानुवर्षे तेथे भाजपकडून म्‍हादईप्रश्‍‍नाचे राजकारण केले जात आहे. कर्नाटकात सध्‍या ‘४० टक्‍क्‍यांचे सरकार अशी भाजपची ओळख बनली आहे. येडियुरप्‍पा यांच्‍या आप्तस्वकीयांनी भ्रष्‍टाचाराचा कळस गाठल्‍यानंतर मुख्‍यमंत्रिपदी चेहरा बदलला खरा; परंतु प्रतिमा बदलणे मुश्‍‍कील ठरले आहे. म्‍हणूनच तहानलेल्‍या जनतेसमोर ‘म्हादई’चा मुद्दा पुढे करून जनाधार मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रकार म्‍हणजे 2018 ची पुनरावृत्ती आहे.
कर्नाटकात मतदारांची भाजपला साथ मिळावी, यासाठी केंद्रपुरस्‍कृत ‘जुमल्‍या’त पर्रीकरही पुरते फसले होते. म्हादई वाचविण्‍यासाठी जलस्रोत खात्याने आजतागायत 150 कोटींहून अधिक रक्‍कम खर्ची घातली आहे. ॲड. आत्‍माराम नाडकर्णी यांच्‍या नेतृत्वाखाली दिल्‍लीत वकिलांची फौज तैनात असायची.
‘गोवा भवन’चा पहिला मजला कायम भरलेला असायचा. हा खटाटोप केवळ म्‍हादईच्‍या रक्षणार्थ होता. त्‍याचा भाजप सरकारला विसर पडला, असे समजावे का? आमच्‍या माहितीप्रमाणे हल्‍लीच ‘म्हादई’वर श्रेष्‍ठींच्‍या उपस्‍थितीत दिल्‍लीत खल झाला. तेथे कर्नाटकचा कैवार घेत गोव्याच्या मुख्‍यमंत्र्यांना उद्धटपणे सुनावलेही गेले.
543 पैकी 2 खासदार संख्‍या असलेल्‍या गोव्‍यासमोर 28 संख्‍याबळाच्‍या कर्नाटकला केंद्राचे झुकते माप मिळते, हे पुन्‍हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. राज्‍याच्‍या हितासाठी, स्‍वाभिमानासाठी केंद्रासमोर रोखठोक भूमिका घेणारा नेता गोव्यात उरला नाही, ही शोकांतिका आहे. ‘नितीन गडकरी हे गोव्‍यासाठी विकासपुरुष’ असा उल्लेख करताना कालच आम्‍ही केंद्राचे भरभरून कौतुक केले होते. परंतु ‘झुआरी पूल दिला; म्हादई पळवली’, असे आता खेदाने म्‍हणावे लागत आहे. कर्नाटक मिळवण्‍यासाठी केंद्र सरकार ‘म्हादई’चा घोट घेत आहे; उद्या महाराष्ट्र मिळविण्‍यासाठी कर्नाटककडून बेळगाव हिसकावण्‍याची छाती केंद्राकडे आहे का?
कळसा-भंडुरा योजनेचे काम काही वर्षांपासून न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे बंद आहे. त्यामुळेच कर्नाटक पाटबंधारे खात्याने योजनेचा जुना आराखडा रद्द केला होता. नवा आराखडा तयार करून तो केंद्रीय जल आयोगाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्‍यात यश आले असले तरी अद्याप राष्‍ट्रीय वन्‍यजीव सल्‍लागार मंडळ, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्‍यांचे ना-हरकत दाखले मिळवणे कर्नाटकला आवश्‍‍यक आहे. ते मिळू नयेत यासाठी गोवा सरकारला आता शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. त्‍यात हलगर्जी झाल्‍यास गोव्याला भविष्‍यात भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकेल.
म्हादईचा प्रश्‍‍न सर्वोच्‍च न्‍यायालयात प्रलंबित असतानाही कर्नाटकने कायदे, नियमांची पायमल्‍ली सुरूच ठेवली होती. केंद्राच्‍या सहकार्यामुळे कर्नाटकचे बळ आणखी वाढणार आहे. एकीकडे कालव्याचे काम सुरू ठेवायचे आणि दुसरीकडे म्हादईचे पाणी अजिबात वळविणार नाही, असे तोंडदेखले आश्वासन न्यायालयाला द्यायचे, अशी दुटप्पी नीती नेहमीच कर्नाटकने अवलंबिली आहे.
कर्नाटक सरकार आक्रमकपणे धोरणात्मकरीत्या पावले टाकत असताना गोवा सरकार मात्र सदर विषयी ठोस सातत्यपूर्ण भूमिका घेऊ शकलेले नाही. पर्यावरण अभ्‍यासक राजेंद्र केरकर हे सातत्‍याने म्‍हादईप्रश्‍‍नी जागल्‍याच्‍या भूमिकेतून राज्‍य सरकारला सतर्क करत आले आहेत. परंतु, प्रत्‍यक्षात किती दखल घेतली जाते? कर्नाटकची आगळीक वेळोवेळी पर्यावरणवाद्यांच्‍या सतर्कतेमुळेच उघडकीस आली आहे. कर्नाटकने नुकतीच म्हादई अभयारण्‍यानजीक मृदा तपासणी केली. त्‍यावरही गोवा सरकारने कोणताही आक्षेप नोंदवलेला नाही, ही हलगर्जी नाही तर काय?
म्हादई नदीचा उगम हा कर्नाटकात झालाय. उगमापासून पहिले 29 किमी कर्नाटकातून आणि शेवटचे 52 किमी गोव्यातून ही नदी वाहते. त्यामुळेच गोव्यातील आणि खासकरून उत्तर गोव्यातील सत्तरी, डिचोली, तिसवाडी, बार्देश, पेडणे असे पाच तालुके म्हादईवर अवलंबून आहेत. या नदीवर पाच जल प्रकल्प आहेत. पैकी फोंडा तालुक्यातील ‘ओपा’ या प्रकल्पावर राजधानी पणजीसह तिसवाडीची तहान भागते.
1970 च्‍या दशकात कर्नाटकची म्हादईवर वक्रदृष्टी पडली आणि तेव्हापासून म्हादई वळविण्याच्या कारस्थानाला सुरुवात झाली. कणकुंबी कळसा, भांडुरा आणि चोर्ला भागात हलतरा या तीन ठिकाणचे बेकायदेशीर धरण प्रकल्प कार्यान्‍वित झाले, तर गोव्याची जीवनदायिनी म्हादई जर्जर होईल. भंडुराचा प्रवाह तसेच कळसा नदी व हलतरा येथील जलस्रोत येऊन नैसर्गिकरीत्या म्हादईला मिळतात. भविष्‍यात ते जर रोखले गेले तर म्हादईचा तीन बाजूंनी गळा घोटण्याचा प्रयत्न ठरेल.
म्हादईचा तिढा न्याय्य मार्गाने सुटावा यासाठी 2010 साली खास लवादाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावर अनेक सुनावण्या झाल्या. 14 ऑगस्ट 2018 रोजी म्हादई लवादाने आपला निकाल देताना कर्नाटकला 13.42 टीएमसी पाणी, गोव्याला 24 तर महाराष्ट्राला 1.33 टीएमसी पाणी वाटपाचा निर्णय दिला. तथापि, हा निर्णय येण्‍यापूर्वीच कर्नाटकने कणकुंबी येथे बेकायदेशीररीत्या पाणी वळवण्याचा प्रयत्न केल्याने गोव्याच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. तसेच लवादाच्या निकालावर असहमती दर्शविताना महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांनीही सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेय. असे असूनही केंद्रीय जल आयोगाने कळसा-भंडुराच्‍या नव्‍या प्रस्‍तावाला मंजुरी देणे म्‍हणजे पक्षपातीपणा आहे. गोव्यातील सत्ताधारी नेत्‍यांनी दिल्‍लीतील वरिष्‍ठांची मर्जी राखण्‍यासाठी गोव्याच्या हिताशी कधीच प्रतारणा करू नये. गोमंतकीय ते कधीच सहन करणार नाहीत. शिवाजी महाराजांची नुसती उदाहरणे देऊन काय उपयोग? त्‍यांच्‍यासारखे वागायला नको का?
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.