पणजी: दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत (झेडपी) निवडणुकांसाठीच्या आरक्षणाविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून गोवा खंडपीठाने निवाडा राखून ठेवला आहे. राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी हा आदेश २९ नोव्हेंबरपूर्वी होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा (Court) निकाल जाहीर झाल्यानंतरच दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत मतदारसंघांचे अंतिम आरक्षण निश्चित होणार असून याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

‘एससी’ आरक्षणातील प्रामाणिकतेपासून ते ओबीसी ‘ट्रिपल टेस्ट’ च्या वैधतेपर्यंत सर्व बाजूंवरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून जि. पं. अधिसूचनेची प्रतीक्षा आणखी ताणली ठेवला आहे. त्यामुळे दक्षिण जि. पं. मतदारसंघांच्या अंतिम आरक्षण आराखड्याचे स्वरूप आता न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून आहे. पांगम यांनी सांगितले की, या प्रकरणात दोन स्वतंत्र आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. दक्षिण गोव्यात अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित न केल्याबाबत पहिला आक्षेप होता तर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दुसरा आक्षेप घेण्यात आला होता.

दुसरा आक्षेप असा...

दुसरा आक्षेप ओबीसी आरक्षणावरील (Reservation) होता. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते, की संविधानिक अटींनुसार अपेक्षित ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण न करता आरक्षण निश्चित करण्यात आले. या ‘ट्रिपल टेस्ट’मध्ये ओबीसींच्या मागासलेपणाबाबत प्रत्यक्ष अभ्यास आवश्यक असतो. राज्याने हा दावा ठामपणे नाकारला. ‘ट्रिपल टेस्ट’साठी आवश्यक असलेला अभ्यास ओबीसी आयोगाने केला आहे. त्यांचा अहवाल तयार झाला असून तो निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला आहे, असे पांगम यांनी स्पष्ट केले.

काय म्हणाले महाधिवक्ते...

१. दक्षिण गोव्यात ‘एससी’ प्रवर्गासाठी किमान एक जागा आरक्षित केलीच पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र सरकारने हा आग्रह फेटाळून लावताना जिल्ह्यातील ‘एससी’ लोकसंख्या केवळ ०.९% असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. दक्षिण गोव्यात ‘एससी’ लोकसंख्या इतकी अल्प आहे, की त्यासाठी आरक्षण देणे शक्य नाही, असे पांगम म्हणाले.

२. एका जागेचे आरक्षण केल्यास ते सुमारे ४% आरक्षण ठरेल, जे ०.९% लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यंत अल्पप्रमाणात असल्याचे पांगम यांनी सांगितले. आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणातच असावे, तसे नसेल तर आरक्षण देण्यास बंधनकारकता नसल्याचा पूर्वीचा उच्च न्यायालयाचा निकाल राज्याने दाखला म्हणून न्यायालयात सादर केला. तसेच अशा परिस्थितीत प्रतिनिधित्वासाठी सहनियुक्तीची तरतूद उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.