Goa Court: वकिलाला मारहाण केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या चार पोलिसांविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्याचा (भादंसं कलम 307) गुन्हा दाखल केला आहे, तर या गुन्ह्याखाली आतापर्यंत त्यांना अटक का करण्यात आली नाही. गुन्हा केलेली व्यक्ती कितीही मोठी वा छोटी असली तरी कायदा हा सर्वांनाच समान असतो, मग हा दुजाभाव का केला जात आहे.

दरम्यान, या आरोपाखाली पोलिस संशयितांना लगेच अटक करतात, तर या प्रकरणामध्ये भेदभाव का केला जात आहे. अटक न करण्यामागील स्पष्टीकरण तपासकामामध्ये अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी केला. स्वेच्छा जनहित याचिकेवर आज आदेश खंडपीठ देणार आहे.

गोवा वकील संघटनेने त्यांच्या सहकाऱ्याला पोलिसांकडून झालेल्या बेदम मारहाणप्रकरणी गंभीर दखल घेऊन कठोर कारवाईची मागणी करत वाहतुकीची कोंडी होती. या घटनेनंतर उच्च न्यायालयाने त्याची स्वेच्छा दखल घेऊन सरकार तसेच पोलिसांना प्रतिवादी केले होते. या घटनेसंदर्भातचा सविस्तर अहवाल सादर करून ही सुनावणी काल 21डिसेंबरला ठेवली होती. सरकारतर्फे व पोलिस खात्यातर्फे दोन वेगवेगळी प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली.

सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडताना सांगितले, वकील संघटनेने केलेल्या मागण्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. हे प्रकरण पर्वरी पोलिसांकडून क्राईम ब्रँचकडे तपासकामासाठी दिले आहे. उत्तर गोवा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या मारहाणीमध्ये गुंतलेल्या चौघाही पोलिस कॉन्स्टेबल्सना निलंबित केले गेले आहे.

चार साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदवण्यात आल्‍या आहेत तसेच दंडाधिकाऱ्यांसमोर त्यांची जबानी (कलम 164 नुसार) नोंद करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली आहे. या गुन्‍ह्यात जखमी वकिलाला मारहाणीवेळी झालेल्या जखमा गंभीर असल्याचे डॉक्टर्सनी दिलेल्या वैद्यकीय अहवालात नमूद केले होते. हे तपासकाम पारदर्शक तसेच त्यातील सत्य शोधून लवकरच संशयिताविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले जाणार आहे.

घटनास्थळावरून मारहाणीसाठी वापरलेले हत्यार जप्त करण्यात आले आहे. 307 खाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी संशयितांची पोलिस कोठडीतील चौकशीची आवश्‍यकता भासत नाही. वकील संघटनेने केलेल्या मागण्या मान्य करून पूर्ण करण्यात आल्या आहेत असा युक्तिवाद देविदास पांगम यांनी केला.

न्यायमूर्तींची नियुक्ती करा

क्राईम ब्रँचमार्फत सुरू असलेल्या तपासकामावर देखरेख ठेवण्यासाठी वकील संघटना व ॲमिक्यूस क्यूरींनी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर व निवृत्त न्यायमूर्ती ए. लवंदे यांची नावे समोर आली. त्यांची संमती आहे का? याची माहिती आज 22 डिसेंबरला देण्यास सांगून या याचिकेवरील आदेश दुपारी 2.20 वा. ठेवण्यात आला आहे.