फोंडा: लिलाव करून खाणी गोव्याबाहेरील बड्या उद्योगपतींच्या घशात घालायच्या असतील, म्हणून आता खाणींच्या लिलावासाठी सरकार घाई करीत आहे. राज्यातील खाणींचा लिलावच करायचा होता, तर 2018 मध्ये का केला नाही, असा कांगावा कामगार नेते पुती गावकर यांनी फोंड्यात शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना केला. आतापर्यंत खाणींबाबत खाण अवलंबितांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार झाला आहे. त्यामुळे निदान आता तरी योग्य कार्यवाही होऊ दे, खाणींच्या लिलावाच्या निर्णयाचे स्वागतच करीत असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली.

लिलावात गोव्याबाहेरील बड्या कंपन्यांनी या खाणी घेतल्या तर स्थानिकांना आहे, ते काम मिळणारच, याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळेच आधी खाण अवलंबितांना आश्‍वस्त करा, खाण कंपन्यांकडून ज्या काही सुविधा खाण अवलंबितांना मिळत होत्या, त्या पुन्हा सुरू करा, अशी मागणीही गावकर यांनी केली आहे.

खाण खात्याने सर्व खाण कंपन्यांना नोटिसा पाठवून खाणी खाली करण्याचा आदेश दिला आहे. यासंबंधी बोलताना गावकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वीच सहा महिन्यांच्या आत खाण कंपन्यांनी संबंधित खाणी खाली करण्याची मुदत दिली होती, पण सरकारच चालढकल करीत होते.आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर खाणींच्या लिलावाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. केंद्रीय नेत्यांच्या आदेशानुसार हे चालले असून खरेच राज्य सरकारला खाणींचा लिलाव करायचा आहे का, असा सवालही पुती गावकर यांनी केला.

लिलाव केल्यानंतर या खाणींवर जे गोमंतकीय कामगार काम करीत आहेत, त्यांना काम द्या, अशी मागणी गावकर यांनी केली आहे.