पणजी: विधवा महिलांविरुद्ध भेदभाव संपवण्यासाठी कायदा आणण्याच्या दिशेने भाजप सरकारचा ढिसाळ दृष्टिकोन असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. येत्या विधानसभा अधिवेशनापर्यंत विधवा भेदभाव संपवावा, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी शुक्रवारी केले.

आलेमाव यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, या संदर्भातील मसुदा मंजुरीसाठी महिला व बाल विकास संचालनालयात पाठवला असतानाही त्याची प्रक्रिया पुढे जात नाही, हे खेदजनक आहे. यासंदर्भातील खासगी ठरावाला एक वर्ष उलटले आहे, परंतु राज्य सरकार आपले आश्‍वासन पाळण्यात अपयशी ठरले आहे.

आपण ३१ मार्च २०२३ रोजी राज्यातील विधवा महिलांविरुद्ध भेदभाव, विधवा अत्याचार, अंत्यसंस्कारावेळी मृतदेहांची विटंबना आणि अन्यायकारक प्रथा बंद करण्यासाठी सरकारला शिफारस करणारा ठराव मांडला होता. सरकारने विधेयक आणण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आपण तो ठराव मागे घेतला होता.

मात्र, महिला व बालविकास संचालनालयाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे विधेयकाचा ‘मसुदा’ रखडलेला दिसत आहे, असे आलेमाव यांनी निदर्शनास आणून दिले.

महिला व बालविकास खात्यात काय चालले आहे, ते तपासावे. मागील पावसाळी अधिवेशनात कायदा आणण्यात ते अयशस्वी ठरले आहेत. राज्यातील आमच्या भगिनींना कोणत्याही प्रकारचा अपमान सहन करावा लागू नये. त्यासाठी सरकारने अप्रचलित आणि यासंदर्भातील पुरातन प्रथा बंद केल्या पाहिजेत, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. त्यांच्या मते, विधवांना विवाहित महिलांच्या बरोबरीने वागवले पाहिजे.

सरकार कोणाची वाट पाहतेय?

राज्यातील महिलांनी माझ्या शिफारशींचे स्वागत केले आहे. तसेच आकाशवाणीवरील गोव्यातील प्रसिद्ध रेडिओ जॉकी, उषा नाईक ज्या प्रसिद्ध संगीतकार दिवंगत योगिराज नाईक बोरकर यांच्या पत्नी आहेत, त्यांनी आपल्या मुलीच्या लग्नात धार्मिक विधी करून आदर्श घालून दिला आहे. जेव्हा महिलांकडून स्वीकृती मिळते, तेव्हा विधवा महिलांविरुद्ध भेदभाव संपवायला सरकार कोणाची वाट पाहत आहे, असा प्रश्न आलेमाव यांनी उपस्थित केला आहे.