Sand Extraction: रेती काढण्यासाठी परवाने देण्यास आणखी सहा महिने लागतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पणजी दूरदर्शनवरील ‘हॅलो गोंयकार’ कार्यक्रमात दिली. झुआऱी पुलाची उर्वरित बाजू 22 डिसेंबर रोजी वाहतुकीसाठी खुली केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनीच ही माहिती दिल्याने येत्या पावसाळ्यापर्यंत राज्यात कायदेशीरपणे रेती काढणे शक्य होणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.

अक्षता पुराणिक भट यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

दिव्यांगांसाठी ओळखपत्र देण्यासाठी समाज कल्याण खात्याचे कर्मचारी दिव्यांगांच्या घरी पाठवता येतील. मात्र, किती टक्के दिव्यांग आहे, हे ठरवण्यासाठी दिव्यांगाला वैद्यकीय मंडळासमोर हजर राहावेच लागेल. या मंडळावर सहा-सात डॉक्टर्स असतात. हे मंडळ प्रत्येक दिव्यांगाच्या घरी पाठवणे शक्य होणार नाही, असे ते म्हणाले.

इफ्फीत प्रदर्शित केलेले चित्रपट पुन्हा तिकीट आकारून प्रदर्शित कऱण्याची सूचना गोवा मनोरंजन संस्थेला करण्यात येईल.

कायद्यानुसार मुलींना पालकांच्या मालमत्तेत व उत्पन्नात वाटा मिळत असल्याने विवाहित महिलांचा उत्पन्नाचा दाखला देताना पालकांचेही उत्पन्न विचारात घेण्यात येते.

‘एनआयओ’ अहवालावर निर्भर

मुख्यमंत्री म्हणाले, शापोरा नदीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने सादर केला आहे. त्याआधारे पर्यावरण दाखले घेण्यात येत आहेत. तेरेखोल, मांडवी, झुआरी नदीचा ‘एनआयओ’कडून अहवाल मिळणे बाकी आहे. तो अहवाल मिळाल्यावर पर्यावरण दाखले मिळवले जातील.

त्यानंतर रेती काढण्यासाठी परवाने दिले जातील. या कामासाठी सहा महिने लागतील. वजरी येथे घरांपासून 500 मीटर अंतरावर रेती काढण्यासाठी परवाना दिला जाणार नाही. तेथे दरवर्षी नदीचे पात्र रुंदावत जाते, याची दखल सरकारने घेतली आहे.

आदिवासींचे शिष्टमंडळ दिल्लीला

आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी लवकरच दिल्लीला शिष्टमंडळ नेले जाईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे हा विषय आहे, असे मुख्यमंत्री एका प्रश्नावर म्हणाले.

‘क’ वर्ग भरती; प्रशिक्षण सक्तीचे

‘क’ वर्गीय कर्मचारी भरतीसाठी प्रशिक्षण सक्तीचे केले आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत या भरतीसाठी जाहिराती येण्याचे नियोजन केले आहे. दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात कर्मचारी भरती करायची आहे.