MRF Project Goa

पंचायतींना कचरा विल्हेवाटीसाठी एमआरएफ सुविधा उभारण्यासंदर्भात भाटी व हळदोणे या दोन्हीच पंचायती उरल्या आहेत. हळदोणेने काम सुरू केले आहे, तर भाटी पंचायतीने एमआरएफ सुविधेसाठी निवडलेली जागा वन्यजीव अभयारण्याच्या बफर झोनमध्ये येत असल्याने त्याला ॲमिकस क्युरी नॉर्मा आल्वारिस यांनी हरकत घेतली. त्यामुळे या जागेची वन खात्यामार्फत तपासणी करण्याची तोंडी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने करत ही सुनावणी ११ मार्चला ठेवली आहे.

भाटी पंचायत ज्या ठिकाणी एमआरएफ सुविधा बांधत आहेत त्याच्या ना हरकत दाखल्यासंदर्भात प्रशासकीय लवादाकडे कोमुनिदादच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. लवादाने पंचायतीच्या बाजूने निर्णय दिला तरी त्याची अधिकृत प्रत मिळालेली नसल्याने ते बंद असलेले काम पुढे येत नाही. ही प्रत मिळताच काम सुरू केले जाईल, अशी माहिती पंचायतीच्या वकिलांनी आज खंडपीठाला दिली. खंडपीठानेही लवादाला ही निर्णयाची प्रत पंचायतीला लवकर देण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी भाटी पंचायतीने एमआरएफ सुविधा उभारण्याचे आश्‍वासन देताना ५ लाख रुपये जमा केले होते, खंडपीठाने गोठवले होते. सरपंच व सचिव या दोघांविरुद्ध अवमान प्रक्रिया का सुरू करू नये, अशी नोटीस बजावून त्यांना आज न्यायालयात उभे राहण्यास सांगितले होते त्यानुसार ते हजर झाले.

पंचायतीच्या वकिलांनी एमआरएफ सुविधेसाठी जागा ठरवण्यात आली असल्याचे सांगताच ही जागा वन्यजीव अभयारण्याच्या एक किलोमीटर बफर झोनमध्ये येत असल्याचे मत व्यक्त करून त्या परिसरात कोणतेच बांधकाम करण्यास बंदी आहे. त्यामुळे पंचायतीने पर्यायी जागा शोधावी वा सध्या उगे पंचायतीच्या एमआरएफ केंद्रात कचरा नेण्यात येतो, तो सुरू ठेवावा, असे मत ॲमिकस क्युरीनी व्यक्त केले.