Goa Shack: सागरी अधिनियमांच्या (सीआरझेड) 2019 च्या अधिसूचनेनुसार किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार केलेला नसला, तरी 2011 च्या आराखड्यानुसार परवाने देणे बंद करा असे राष्ट्रीय किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने न कळवल्याची संधी घेण्याचे गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ठरवले आहे.

यामुळेच यंदा शॅकना सीआरझेड अंतर्गत ना हरकत दाखले मिळणार आहेत. पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी याला दुजोरा दिला. हा आराखडा तयार केला नाही, तर पूर्वीच्या आराखड्यानुसार परवाने देण्यास 1 नोव्हेंबरपासून बंदी असेल असे राष्ट्रीय प्राधिकरणाने ठरवले होते. बैठकीतील इतिवृत्तात तशी नोंदही जुलैमध्ये करण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाबाबत राज्याला काहीच कळवण्यात आले नाही.

त्यामुळे बंदी लागू होत नाही असा अर्थ काढण्यात आला आहे. प्राधिकरणाकडून बंदीबाबत पत्र येत नाही, तोवर २०११ च्या आराखड्यानुसार परवाने, ना हरकत दाखले आणि परवानग्या देणे सुरूच ठेवण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

मंत्री काब्राल यांनी सांगितले, की 2024 मध्येच हा आराखडा तयार व्हायला हवा होता. ते काम मागे पडत गेले. यंदा ऑगस्टपर्यंतची मुदत राष्ट्रीय हरित लवादाने दिली होती. त्यात मार्चपर्यंत मुदतवाढ आम्ही राष्ट्रीय प्राधिकरणाकडे मागितली आहे. तीही मिळालेली नाही. नवा आराखडा तयार करताना सुमारे साडेसात हजार आक्षेपांचा विचार आम्हाला करावा लागणार आहे. जनसुनावणी दरम्यान जनतेकडून हे आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.

‘बंदीबाबत केंद्राने कळविलेच नाही’

याबाबत मंत्री काब्राल यांना विचारले असता ते म्हणाले, बंदीबाबतचा निर्णय हा अंतर्गत पत्रव्यवहाराचा भाग आहे. त्याबाबत राज्याला स्पष्टपणे काहीही कळविण्यात आलेले नाही. यास्तव बंदी लागू होत नाही. त्यामुळे शॅकसह इतर प्रकल्पांना २०११ च्या अधिसूचनेतील तरतुदी आणि त्याअनुषंगाने केलेला अहवाल याआधारे सर्व कामकाज नियमितपणे केले जाणार आहे.