पणजी

मडगाव येथील दक्षिण गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाचे (एसजीपीडीए) घाऊक मासळी मार्केट येत्या दहा दिवसांत खुले करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज दिले. मासळी मार्केटमध्ये घाऊक व्यापाऱ्यांना प्रवेश देताना मासळीची फॉर्मेलिन चाचणी अन्न व औषध प्रशासन अथवा नियुक्त केलेल्या संस्थेमार्फत करण्याच्या एसजीपीडीएने केल्या आहेत. त्यामुळे हे मार्केट आता लवकरच खुले होणार आहे. 
‘एसजीपीडीए’ने मडगाव येथील घाऊक मासळी व्यापाऱ्यांसाठी असलेले मार्केट टाळेबंदी काळात बंद करण्यात आले होते मात्र त्यानंतर हे मार्केट सुरू करण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या. त्या अटींची पूर्तता करून ते खुले करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची याचिका तेथील घाऊक मासळी विक्रेत्यांनी सादर केली होती. याचिकादारतर्फे ॲड. दत्तप्रसाद लवंदे यांनी बाजू मांडताना सांगितले होते की याचिकादाराने एसजीपीडीएने लादलेल्या सर्व अटी मान्य करण्यात आल्या आहेत तरीही हे मार्केट खुले करण्यात येत नाही. हे मार्केट खुले करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी ना हरकत परवानगी दिली होती. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने ‘एसजीपीडी’ला मार्केट खुले न करण्याबाबत विचारणा केली होती. या एसजीपीडीएमधील किरोकळ दुरुस्ती पुढील आठवडाभरात पूर्ण करावी अथवा जास्तीत जास्त दहा दिवसात ती पूर्ण करून मार्केट सुरू करावे. 
दरम्यान, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनीही यासंदर्भात तोडगा काढून याचिकादाला त्यासंदर्भातची माहिती दिली जाईल अशी माहिती गोवा खंडपीठाला मागील सुनावणीवेळी दिली होती. गोव्यात मासळी घेऊन येणाऱ्या वाहनांची मच्छिमारी खाते किंवा अन्न व औषध प्रशासन खात्याकडे नोंद करण्याची सक्ती नाही. याचिकादाराची केंद्र सरकारने लादलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याची तयारी आहे. मडगाव येथील किरकोळ मासळी विक्री व्यवसाय सुरू झाला असला तरी एसजीपीडीएने हे घाऊक मासळी मार्केट बंद ठेवल्याने मासळी व्यापाऱ्यांवर अन्याय केला आहे.