राज्यातील प्रशासन गतिमान करण्याबरोबरच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी चिंतन शिबिराच्या निमित्ताने केले.

तोंडावर आलेली लोकसभा निवडणूक, केंद्रातील भाजप सरकारला झालेली ९ वर्षे आणि कर्नाटकातील दारुण पराभव या पार्श्‍वभूमीवर भाजपशासित सरकारांनी आपल्या राज्यांमधील प्रशासन गतिमान करण्याबरोबर मंत्री, प्रशासन आणि जनता यांच्यातील समन्वय वाढवावा यासाठी सर्व मंत्री, सचिव, प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी यांना एकत्रित आणून चिंतन शिबिर आयोजित करावे, अशी सूचना पंतप्रधान कार्यालयाकडून आली होती. त्यानुसार आयोजित दोन दिवसांच्या चिंतन शिबिराचा आज समारोप झाला.

प्रामुख्याने मंत्री, सचिव स्तरावरील संवाद वाढवण्याबरोबरच खातेनिहाय योजनांची अंमलबजावणी, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची लाभार्थींना माहिती देणे, अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी आणि त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी यावर चिंतन बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी भर देत मार्गदर्शन केले.

यावेळी बहुतांश मंत्र्यांनी आपल्या खात्याकडून सुरू असलेल्या योजना आणि भविष्यातील प्रकल्पांची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठीची कार्यप्रणाली सादर केली.

‘पर्पल फेस्ट’ला मान्यता मिळणार

देशातील दिव्यांगांना एक सशक्त व्यासपीठ मिळावे यासाठी गोवा सरकारच्या समाज कल्याण खात्याने आयोजित केलेल्या ‘पर्पल फेस्ट’चे केंद्रीय नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी तोंडभरून कौतुक करताना या उपक्रमाचे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केल्याचे सांगितले.

समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांचे त्यासाठी अभिनंदन करताना गोव्यात इफ्फी फिल्म महोत्सवाला जसा केंद्राकडून निधी मिळतो, त्याचप्रमाणे या ‘फेस्ट’लाही निधी देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. गोव्याकडून प्रेरणा घेऊन देशातील इतर राज्यांनीही असे उपक्रम हातात घेण्याचे ठरविले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पुढे आणलेल्या स्वयंपूर्ण गोवा या संकल्पनेचीही पंतप्रधानांनी प्रशंसा केल्याचे त्यांनी सांगितले.