म्हापसा: एससी-एसटी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरून सध्या दलित संघटनांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करीत, देशातील अनेक दलित संघटनांकडून एकत्रित या निर्णयाविरोधात येत्या २१ ऑगस्टला ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. याचाच भाग म्हणून येत्या बुधवारी पणजी येथील आझाद मैदानावर सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत धरणे आंदोलन केले जाईल, असे एससी-एसटी युनाटेड फोरम-गोवातर्फे जाहीर करण्यात आले.

या फोरमने आज म्हापशात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी एस. के. जाधव, सुभाष केरकर व सतीश कोरगावकर हजर होते. एस. के. जाधव म्हणाले की, नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एससी व एसटी आरक्षणामध्ये उप-कोटा निश्चित करण्यास मान्यता दिली होती.

एससी व एसटी प्रवर्गातील कोणतीही जात अधिक मागासलेली आहे, असे राज्य सरकारांना वाटत असल्यास त्यासाठी उप-कोटा निश्चित केला जावू शकतो. त्याचप्रमाणे न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ‘क्रिमी लेयर’ बंधनकारक असले पाहिजे असेही म्हटले होते.

क्रिमी लेयरच्या खाली येणाऱ्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये. त्याऐवजी त्यात समाजातील गरीबांना प्राधान्य द्यायला हवे, असे कोर्टाने म्हटले होते. मात्र, या निर्णयाला दलित संघटनांचा विरोध असल्याचे जाधव म्हणाले.

पंतप्रधानांना पाठवणार निवेदन

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अप्रभावी करण्यासाठी अध्यादेश जारी करावा. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी. त्याशिवाय सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जात जनगणना करावी. तसेच क्रिमी लेयर आणि कोट्यातील कोटा रद्द करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आणणे, अशा मागण्या दलित संघटनांकडून केल्या जातील. या निवेदनाच्या प्रतीवर नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन ती पंतप्रधान कार्यालयास पाठविली जाईल, असे सुभाष केरकर यांनी सांगितले.

‘न्यायालयाचा निर्णय संविधानविरोधी’

सुभाष केरकर म्हणाले की, या ‘भारत बंद’चा मुख्य उद्देश आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणे व तो पूर्ववत करण्याची मागणी करणे आहे. या बंदला विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचा पाठिंबा आहे. या निर्णयामुळे समाजात भेदभाव व फूट निर्माण होईल. हा निर्णय संविधानविरोधी आहे.