Mahadayi Water Dispute: केंद्रीय जल आयोगाने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकला दिलेली डीपीआर मंजुरी मागे घ्यावी आणि तातडीने जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे, या मागणीसाठी राज्य सरकारच्या याचिकेवर आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कर्नाटकला पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीवर गोव्याच्या मुख्य वनपालांनी निर्णय घ्यावा. आवश्यक परवाने घेतल्याशिवाय कर्नाटकने कळसा-भांडुराचे काम सुरू करू नये तसेच जल आयोगाने 'डीपीआर'ची प्रत गोवा सरकारला द्यावी असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

दरम्यान म्हादईप्रश्नी अंतिम सुनावणी ही आता सर्वोच्च न्यायालयात जुलै 2023 मध्ये घेण्यात येणार आहे अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.

न्यायालयाच्या या निर्णयावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी म्हटले आहे की, "सर्व वैधानिक परवानग्या मिळविण्यासाठी म्हादईविषयीच्या न्यायालयाच्या निवाड्यातील निर्देश लागू राहतील असा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे."

"न्यायालयाने 2 मार्च 2020 रोजी दिलेल्या यापूर्वीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला त्यामध्ये असेच म्हटले आहे. हा आदेश गोव्याचे हित जपण्यासाठी आणि आमच्या म्हादईचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे" असे मुख्यमंत्री म्हणाले.