Mahadayi Water Issue: कर्नाटकचे मंत्री ज्याप्रमाणे म्हादई प्रकल्प पुर्ण करणारच, असे आव्हान गोव्याला देत आहेत. तशाच पद्धतीने गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आक्रमक भुमिका घ्यायला हवी. जर कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी केंद्राने मागे घेतली नाही तर गोव्याच्या ओपिनियन पोल दिनी 16 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सेव्ह गोवा फ्रँटचे हृदयनाथ शिरोडकर यांनी केली आहे.

सेव्ह गोवा फ्रंटचे हृदयनाथ मंगेशकर म्हणाले की, गोवा सरकारने यापुर्वीच म्हटले होते की म्हादईबाबत कर्नाटकची कोणतीही कृती ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग करणारी असेल. पण तरीही सुप्रीम कोर्टात आजपर्यंत गोवा सरकारने कंटेम्प्ट पीटीशन दाखल केली नाही. आमचा तुम्हाला पुर्ण पाठिंबा आहे. पण त्याला काहीतरी एक डेडलाईन असावी.

शिरोडकर म्हणाले, कर्नाटकच्या जलस्त्रोत मंत्र्यांनी जसे आव्हान दिले की, एक वर्षात म्हादई प्रकल्प, सर्व बंधारे पुर्ण करणार आणि नाही केले तर नाव बदलणार. गोव्यासमोर झुकणार नाही, असेही कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी म्हटले आहे. तशाच पद्धतीने गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आव्हान दिले पाहिजे. 16 तारखेला गोव्याचा ओपिनियन पोल डे आहे. 16 तारखेपर्यंत कर्नाटकच्या नवीन डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घेतली नाही किंवा मुख्यमंत्र्यांना त्यात यश आले नाही तर मुख्यमंत्र्यांनी सन्मानाने राजीनामा द्यावा.

ते म्हणाले, खासदार श्रीपाद नाईक यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शवली आहे. पण मुख्यमंत्री याबाबत गंभीर आहेत की नाहीत ते कळत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर 16 तारखेनंतर आम्ही आंदोलन आणखी तीव्र करू. 16 जानेवारी ही आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दिलेली डेडलाईन आहे.

सेव्ह गोवा फ्रंटचे प्रतिनिधी म्हणाले की, ज्या दिवशी कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी मिळाली त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी गोव्यातील सर्व मंत्र्यांनी, आमदारांनी दिल्लीत जाऊन तळ ठोकायला हवा होता. पण म्हादई प्रश्नावरून राजकारण केले जात आहे. आम्हाला कर्नाटकच्या भाजीपाल्याची आम्हाला गरज नाही.