पणजी: सांताक्रुझ ग्रामपंचायतीतील आर्थिक गैरव्यवहार, बनावट कागदपत्रे आणि निधी अफरातफरीच्या गंभीर आरोपांवर उत्तर गोवा सत्र न्यायालयाने पोलिसांना ‘एफआयआर’ नोंदवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. हा आदेश सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश इर्शाद आगा यांनी दिला असून, प्रकरणात निष्पक्ष तपासाची मागणी करण्यात आली होती.

तक्रारीनुसार, ग्रामपंचायतीने २० कचरा संकलन कामगारांना दररोज ८०० प्रमाणे मासिक २४, ८०० वेतन देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र प्रत्यक्षात कामगारांना केवळ १० हजार इतकेच वेतन दिले जात होते, तर उर्वरित रक्कम सुमारे १४, ८०० प्रति कामगार दरमहा पंचायतीतील काही अधिकाऱ्यांकडे ‘किकबॅक’ म्हणून परत घेतली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

जानेवारी २०२५ पासून सुरू असलेल्या या गैरव्यवहारामुळे जुलै २०२५ पर्यंत सुमारे २०.७२ लाखांचा अपहार झाल्याचेही तक्रारीत नमूद केले आहे. पंचायतीने या आरोपांना फेटाळून लावत कचरा संकलनाची प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू करण्यात आली होती आणि तक्रार ही व्यक्तिगत वैरामुळे करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

मात्र, न्यायालयाने हे सर्व तर्क फेटाळून लावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी विरुद्ध युपी या खटल्याचा दाखला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गुन्हा प्रथमदर्शनी असल्यास ‘एफआयआर’ नोंदवणे बंधनकारक आहे.