पणजी: राज्यात रेती उत्खनन तसेच रेती वाहतुकीस बंदी असतानाही सर्रासपणे अजूनही ती सुरूच आहे, अशी माहिती आज याचिकादाराच्या वकिलांनी दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची दखल घेत खाण व वाहतूक खात्याला येत्या 13 एप्रिलपर्यंत याचिकादाराने उघड केलेल्या माहितीसंदर्भातचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देताना पुढील सुनावणी 19 एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

द गोवा रिव्हर्स सँड प्रोटेक्टर्सच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी आज ॲड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी राज्यात अजूनही रेती उत्खन तसेच रेती वाहतूक बंद झालेली नाही. रेती वाहतूक ट्रकांची तपासणी करण्याचे निर्देश पोलिस महासंचालकांनी जारी केले असले तरी त्याची कारवाई योग्य प्रकारे होत नाही.

चांदोर व गिरदोली येथे कायमस्वरूपी रेती व्यवसाय बंद झाला असला तरी इतर भागामध्ये सर्रासपणे सुरू आहे. त्याची तपासणी व देखरेखीमध्ये विसंगती दिसून येत आहे. ज्या ठिकाणी सीसी टीव्ही कॅमेरे आहेत त्या भागात रेती उत्खननावर नियंत्रण आले आहे. पोलिस महासंचालकांनी राज्यातील विविध भागात सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे त्याची कार्यवाही करण्यास संबंधित खात्याला सूचना करण्यात याव्या अशी विनंती केली.

याचिकादाराने जी माहिती दिली आहे त्याची पडताळणी केली जाईल. ज्या ठिकाणी रेती वाहतूक होत आहे, त्यासंदर्भात वाहतूक खात्यातर्फे तर जेथे रेती उत्खनन अजूनही सुरू आहे त्याचे अहवाल खाण खात्यातर्फे येत्या 13 एप्रिलपर्यंत सादर केले जातील अशी बाजू ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मांडली. सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत सरकारला विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भातची माहिती देण्यासाठी मुदत अधिक द्यावी अशी विनंती त्यांनी केली.