मडगाव : सरकारच्या मालकीच्या किंवा कोमुनिदादच्या मालकीच्या जागेवर बेकायदा कब्जा करून तिथे झोपडपट्टी तयार करणे आणि नंतर राजकीय आशीर्वादाने त्या कायम स्वरूपाच्या वस्त्या करणे. या प्रकाराला फक्त मडगाव शहरच बळी ठरलेले नसून पणजी, वास्को, म्हापसा, फोंडा ही सगळीच शहरे शिकार बनलेली आहेत. मडगाव येथे फक्त मोती डोंगर आणि आझाद नगरी या दोनच झोपडपट्ट्या नसून खारेबांध, शिरवडे, लता थिएटर परिसर, आके अशा अनेक भागांत झोपडपट्ट्या उभ्या झाल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर कोकण रेल्वे स्थानक परिसरात आणखी एक झोपडपट्टी उभी राहात आहे. तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या मतांच्या आशेने प्रत्येक झोपडपट्टीला राजकीय आशीर्वादही मिळाला आहे. या झोपडपट्ट्या शहराचा बकालपणा वाढवत आहेत.

प्रत्येकाला शहरात घर बांधणे परवडत नसल्याने लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. मात्र, या लोकांच्या असाहाय्यतेचा फायदा उठवीत काही झोपडपट्टी दादा आपली मनमानी करतात. उदाहरण द्यायचेच झाल्यास आझाद नगरीचे देता येईल. तिथे एक राजकीय कार्यकर्ता असा आहे की त्याने किमान २० बेकायेशीर घरे बांधून गरीब लोकांना ती भाड्याने दिली आहेत. यातून मिळणाऱ्या भड्यातून तो स्वतः आलिशान फ्लॅटमध्ये राहात आहे.

राज्यातील खुल्या जागांवर अतिक्रमण करून तेथे राहण्यासाठी झोपडपट्ट्या बांधण्याचे पेव वाढतच चालले आहे. मडगाव शहरही याला अपवाद नाही. येथील अनेक झोपडपट्ट्यांमुळे शहराला अगदी बकाल स्वरूप आले आहे. एकीकडे राजकीय स्वार्थ आणि दुसरीकडे ‘झोपडपट्टी दादां’चे वर्चस्व यांचा कुठेच विरोध होत नसल्याने झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण वाढतच चाललेय. यामुळे शहराचा श्‍वास आता गुदमरू लागलाय. यावर काही उपाययोजना शक्य आहेत का? याबाबत विचारमंथन आवश्‍यक आहे.

झाेपडपट्ट्यांतील लोक उपयोगी :

झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे लोक शहराला उपयोगी पडणारेच आहेत. एक मोतीडोंगर झोपडपट्टी मडगाव शहरात घरगुती कामे करणाऱ्या महिलांचा पुरवठा स्रोत आहे. मडगाव येथील गांधी मार्केट आणि अन्य मार्केट याच वस्तीतून येणाऱ्या कामगारांवर चालतात. त्यामुळे या झोपडपट्ट्या पाडा, असे म्हणणेही योग्य नाही. मात्र, या झोपडपट्ट्यांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करता येणे शक्य आहे का? सरकारने यावर विचार करण्याची गरज आहे.

राजकारणी आणि समाजधुरीण यांच्यामुळे झोपडपट्ट्यांचे अस्तित्व निर्माण झाले आहे. कोणालाही गोव्यात येऊ नका असे म्हणता येणार नाही, पण ज्या सरकारी, कोमुनिदाद आणि देवस्थानच्या ज्या जागा आहेत, त्या ठिकाणी नियोजनबद्धरीत्या अशा कर्मचारी वर्गाचे स्थलांतर करावे. त्यांच्यासाठी गृहनिर्माण सोसायटी किंवा हाउसिंग सोसायटी निर्माण करून आराखडा तयार केला तर झोपडपट्टी निर्माण होणार नाही.

- ॲड. रमाकांत खलप, माजी केंद्रीय न्यायमंत्री

अजूनही वेळ गेलेली नाही. मुळात लोकशाहीत कायद्याची तरतूद व नियमावली आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सध्या प्रशासकीय यंत्रणा ही कुचकामी व अकार्यक्षम दिसते. प्रशासनाची मोकळीकच अशा अनधिकृत गोष्टींना चालना देते. कायद्याचे पालन होऊ लागल्यास बेशिस्तपणाला आपोआप चाप बसेल.

- सुदेश तिवरेकर, समाजसेवक

झोपडपट्ट्या या भांडवलशाही आणि औद्योगिक उत्पादनाचा परिणाम आहे. प्रत्येक भांडवलशाही समाज काही श्रीमंत आणि अनेक गरीब लोक निर्माण करतो. केवळ आपल्या गोव्यातील ग्रामीण भागातील लोकांप्रमाणे शेती आणि प्रशासनावर आधारित स्वावलंबी व स्वयंशासित संस्थाच त्यांना समानता देऊ शकतात आणि झोपडपट्ट्यांचे अस्तित्व संपवू शकतात.

- अभिजीत प्रभुदेसाई, सामाजिक कार्यकर्ते

झोपडपट्ट्या राजकारण्यांच्या मतपेट्या बनलेल्या आहेत. त्यांचा विस्तार रोखण्याएवजी त्यांना मुद्दामहून प्रोत्साहन दिले जात आहे. या वाढत्या वसाहती रोखणे शक्य आहे, त्यासाठी कामाच्या मोबदल्यात आमूलाग्र बदल करणे आवश्‍यक आहे. ज्यामुळे गोमंतकीय ती कामे करतील किंवा कामे करणारे चांगल्या घरात राहू शकतील.

- राजेंद्र काकोडकर, राजकीय विश्‍लेषक

झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे असले तरी नवीन झोपडपट्ट्या तयार होणार नाहीत याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मडगाव येथे अशा अनेक जागा आहेत ज्या सरकारने सार्वजनिक प्रकल्पासाठी संपादित केल्या होत्या. मात्र, आज त्या बळकावल्या गेल्या आहेत. वास्तविक या जागा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. या झोपडपट्ट्या तयार करणाऱ्या दादांवरही प्रशासनाचा अंकुश असणे गरजेचे आहे.

- सावियो कुतिन्हो, इंजिनीअर, मडगावचे माजी नगराध्यक्ष