Goa Mining : मयेतील खाण व्यवसायामुळे नापिक बनलेल्या शेतजमिनी पूर्वस्थितीत केल्याशिवाय खाणपट्ट्यांचा लिलाव होऊ दिला जाणार नाही. सरकारने जबरदस्तीने हा लिलाव केल्यास तो मयेवासीयांवर अन्याय व अत्याचार असेल. त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल, असा इशारा मये भू विमोजन नागरिक कृती समिती व मुलख खाजन टेनंट असोसिएशनने दिला आहे.

आझाद मैदानावरील पत्रकार परिषदेत समितीचे अध्यक्ष सखाराम पेडणेकर म्हणाले, की खाणपट्टे मालकांनी खनिज उत्खनन केल्यानंतर जमिनी पूर्वस्थितीत करण्याचा करार केलेला आहे. मात्र, त्याची पायमल्ली झाली. करारानुसार ज्या जमिनी खनिज माती जाऊन नापिक झाल्या आहेत, त्या पूर्वस्थितीत करण्याची गरज आहे. पण त्या केलेल्या नाहीत. या खनिज व्यवसायामुळे मये परिसरातील मये तलाव, तळी तसेच शेतजमिनींत खनिज मातीचा गाळ गेल्यामुळे त्याचा वापर पुन्हा शेतीसाठी करता येत नाही.

...तरच स्वयंपूर्ण संकल्पना पुढे जाईल

मयेतील खाणपट्ट्यांच्या खंदकात साठलेले पाणी शेतीसाठी दिले जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतीच्या नुकसान भरपाईची दीड कोटींची रक्कम अजून शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. गावात सुमारे 12 हजार लोकवस्ती आहे. त्यामधील सुमारे 80 टक्के लोक हे शेतीवर तर 200 कुटुंबे खाण व्यवसायावर अवलंबून आहेत. सरकारने जर या शेतकऱ्यांना न्याय दिल्यास स्वयंपूर्ण व आत्मनिर्भर संकल्पना योग्य दिशेने पुढे जाईल, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.

सेंद्रीय शेतीला सरकार प्राधान्य देणार असल्याचे सांगत असले तरी शेतजमिनीच जर उरल्या नाहीत शेतकरी काय करणार? मये स्थावर निर्वासित मालमत्ता प्रकरण प्रलंबित असल्याने सरकारी योजनांचा लाभ तसेच नुकसानभरपाई व अनुदान मयेवासियांना मिळत नाही, असं भू विमोजन नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष सखाराम पेडणेकर यांनी स्पष्ट केलं.