गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्याबाबत सोमवारी (दि.०५ ऑगस्ट) लोकसभेत विधेयक मांडले जाणार आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक संसदेत मांडतील. गोव्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तापला असल्याने या विधेयकाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

'गोवा राज्य विधानसभा मतदारसंघामध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधीत्वाची पुनर्रचना विधेयक 2024' लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. गोवा राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या (ST) यादीत काही समुदायांचा समावेश करून पुनर्संरचना करणे आवश्यक आहे, असे विधेयकात म्हटले आहे.

गोव्यात अनुसूचित जमातींची संख्या अनुसूचित जातींपेक्षा पाचपट जास्त आहे परंतु त्यांच्यासाठी विधानसभेत एकही जागा राखीव नाही, तर दलितांसाठी एक जागा आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी एसटी समाजाकडून आरक्षणाची मागणी होत आहे.

2001 च्या जनगणनेवर आधारित 2002 च्या परिसीमन दरम्यान गोव्यातील ST साठी कोणतीही जागा निश्चित करण्यात आली नव्हती. 2001 मध्ये गोव्यात एसटीची संख्या 566 होती.

2003 अनुसूचित जमातींच्या यादीत कुणबी, गावडा आणि वेळीप यांचा समावेश केल्यानंतर राज्यातील या समाजाच्या संख्येत बऱ्यापैकी वाढ झाली.

राज्यात अनुसूचित जमातींची (ST) संख्या अनुसूचित जातींपेक्षा अधिक आहे. पण, एसटींसाठी जागा राखीव नसल्याने कलम ३३२ अंतर्गत मिळणाऱ्या आरक्षणापासून समाज वंचित असल्याचे विधेयकाच्या कारणांमध्ये म्हटले आहे.

२०११ च्या जनगणेनुसार, गोव्याची लोकसंख्या १४.५८ लाख एवढी होती. त्यात अनुसूचित जातीची (एससी) लोकसंख्या २५,४४९ एवढी असून, १,४९,२७५ एवढी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या आहे. दरम्यान, एससीसाठी पेडणे मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आलाय, तर एसटीसाठी मतदारसंघ राखीव नाही.