मडगाव: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे आज सरकारी तिजोरीतून अनाठायी खर्च होत आहे. मागील नगरपालिका निवडणुक प्रभाग आरक्षणात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या सणसणीत चपराकीनंतरही सावंत सुधारलेले नाही. काल उच्च न्यायालयाने 45 दिवसात पंचायत निवडणुका घेण्याच्या दिलेल्या आदेशाने सावंत सरकार पुन्हा एकदा तोंडघशी पडले आहे. न्यायालयीन लढ्यासाठी खर्च केलेला निधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताकडून वसूल करावा अशी मागणी कॉंग्रेसचे नेते मोरेनो रिबेलो यांनी केला आहे. (Recover court expenses of Panchayat elections from CM Pramod Sawant said Moreno Rebello)

दरम्यान, गोव्यातील (Goa) विकास प्रकल्पांना विरोध करुन सरकारला न्यायालयीन खर्च करण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गोव्यातील बिगर सरकारी संस्थाना दोष देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिला आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच आज सामान्य नागरीकांना न्यायालयाचे (Court) दरवाजे ठोठावून पंचायत निवडणुका वेळेत घेण्यासाठी न्याय मागावा लागला. मुख्यमंत्र्यांनी याचीकाकर्त्यांचा संपूर्ण खर्चही द्यावा अशी मागणीही मोरेनो रिबेलो यांनी केली आहे.

तसेच, ओबीसीचे (OBC) आरक्षण जाणिवपूर्वक सरकारने वेळेत दिले नाही. बहुजन समाजाचे खच्चीकरण करण्याचा भाजपचा डाव आता उघड झाला आहे. भाजप सरकारने जनतेच्या पैशांची उढळपट्टी करुन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या फंदात पडू नये असा इशारा मोरेनो रिबेलो यांनी दिला आहे.

शिवाय, आज लोकशाही मार्गाने घटनेची पायमल्ली करणाऱ्या भाजप सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या बिगर भाजप आमदारांसाठी हा धडा मिळाला आहे. सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापासून रोखावे आणि जनतेच्या पैशाची उढळपट्टी रोखावी असे आवाहन करत, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांनी इतर मागासवर्गीयांची जाहीर माफी मागावी अशी मागणी मोरेनो रिबेलो यांनी केली आहे.