मडगाव : सीआरझेड कायद्याची पूर्णपणे पायमल्ली करून कोलवा येथे उभारण्यात आलेले सिल्व्हर सँड हे हॉटेल पाडण्यात यावे असा आदेश जारी होऊन कित्येक महिने उलटले आहेत. मात्र ही कारवाई अजूनही रखडल्याचं चित्र आहे. याचे महत्त्वाचं कारण म्हणजे हे बांधकाम पाडण्यासाठी तब्बल 13.89 लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. जोपर्यंत या खर्चाला मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत हे काम करण्यास सार्वजनिक बांधकाम खाते तयार नसल्याची माहिती आहे.

या खात्याचे कार्यकारी अभियंते प्रसाद पाणंदीकर यांनी मडगाव उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाला लिहिलेल्या पत्रात या कामाच्या खर्चाचा तपशील देताना त्यासाठी निविदा जारी करावी, अशी मागणी केली आहे.

हे बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती न दिल्याने शेवटी मागच्या महिन्यात ही कारवाई निश्चित केली होती. मात्र हा खर्च कोण देणार असा मुद्दा उपस्थित करून सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ही कारवाई करण्यास असमर्थता दाखविली होती.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याने यापूर्वी अशीच कारवाई केली होती, पण त्यासाठी त्यावेळी 12.98 लाख खर्च आला होता. हा खर्च जिल्हा प्रशासनाने अजून मंजूर न केल्याने जोपर्यंत हा खर्च मंजूर होत नाही तोपर्यंत आणखी अशी कामे करण्यास सार्वजनिक बांधकाम खाते तयार नाही.
या बांधकामाविरोधात तक्रार दाखल केलेल्या कोलवा सिव्हिक फोरमच्या अध्यक्ष ज्यूडीत आल्मेदा यांनी याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करताना अशी कारवाई करण्यासाठी येणारा खर्च प्रशासनाने कायद्याची पायमल्ली करून बांधकामे उभारणाऱ्या बांधकाम मालकाकडून आगाऊ डिपॉझिट करून घ्यायला हवी अशी मागणी केली.

अशा कारवाया इतर खात्याच्या असमर्थतेमुळे अडून राहू नये यासाठी आता सीआरझेड प्राधिकरणाने स्वतःची स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज आल्मेदा यांनी व्यक्त केली.