Railway Double Tracking : गिरदोली-चांदर या परिसरातून जाणाऱ्या केंद्र सरकारच्या दुहेरी रेल्वेमार्ग प्रकल्पाच्या कामाविरोधात स्थानिकांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी आज बुधवारी पूर्ण होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली.

केंद्र सरकारच्या या जनहित प्रकल्पाला राज्य सरकारच्या विविध खात्यांच्या परवानगीची आवश्‍यकता नाही असा युक्तिवाद ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी केला होता. तो खंडपीठाने उचलून धरला आहे असे या निर्णयातून स्पष्ट होते. या निर्णयामुळे दुहेरी रेल्वेमार्ग, वीज तन्मार प्रकल्प व महामार्गाचे रुंदीकरण या तीन रेखीय प्रकल्पांना आव्हान दिलेल्या याचिकांचे धोक्यात आले आहे.

राज्य सरकारचा युक्तिवाद काय?

रेल्वेच्या प्रकल्पासाठी रेल्वे कायद्यातील कलम 11 नुसार पंचायत, शहर व नगर विकास तसेच सीआरझेड प्राधिकरणाच्या परवान्यांची आवश्‍यकता नाही. 1992 साली राज्यात कोकण रेल्वे विरोधात याचिका सादर केली होती. या निवाड्यात रेल्वेच्या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारच्या विविध खात्यांची परवान्यांची गरज नाही, असे निरीक्षण केले होते. हा निवाडा खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. यावर आधारित खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.