पणजी: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा 50 वर्षे विधानसभेत आमदार राहिलेले प्रतापसिंह राणे यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा दिल्याने त्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांचे सचिव अजित रॉय यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याला बगल देऊन मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्यांनी त्याला मंजुरी दिल्याचे माहिती हक्क कायद्याखाली मिळवलेल्या माहितीत उघड झाले आहे.

ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली सचिवालयातील सामान्य प्रशासन विभागाकडून माहिती मिळवली आहे.

प्रतापसिंह राणे यांना सरकारने आजीवन मंत्रिपदाचा दर्जा जाहीर केल्यानंतर लगेच अधिसूचना काढल्यावर राणे यांनी वेळ न घालवता 20 जानेवारी 22 रोजी त्यांना 7 जानेवारीपासून नियुक्त केलेल्या 17 कर्मचाऱ्यांची निवडलेली यादी पाठवली. प्रतापसिंह राणे यांनी नंतर 14 मार्च रोजी माजी आरोग्य संचालक डॉ. राजनंदा देसाई यांना वगळून सुधारित यादी पाठवली होती, ज्यांना त्यांनी यापूर्वी त्यांचे विशेष कर्तव्य अधिकारी म्हणून प्रस्तावित केले होते.

राणे यांना मंत्रिपदाचा दर्जा दिल्यानंतर त्यांच्यासाठी कर्मचारी वर्गावर होणारा खर्च तसेच या बाबी कायदेशीरपणे तपासून पाहण्यासाठी कायदा व वित्त विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आला नव्हता. सरकारने या दोन्ही खात्यांना वगळून घाईने ही प्रक्रिया केली होती, असे रॉड्रिग्स यांनी म्हटले आहे. राणे यांना दिलेल्या आजीवन मंत्रिपदाच्या दर्जाला ॲड. रॉड्रिग्स यांनी आव्हान दिले आहे. खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेताना सरकार व राणे यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.