PWD Recruitment Scam : सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील (पीडब्‍ल्यूडी) नोकरभरती घोटाळ्यानंतर नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याची शिफारस दक्षता खात्याने केल्यानंतरही यापूर्वी ३६८ पदांसाठी ज्या उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांच्यासाठी नव्याने लेखी परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे.

यामुळे नव्या उमेदवारांना या पदांसाठी अर्ज करण्यापासून वंचित ठेवून अन्याय केला जात आहे. नोकऱ्यांसाठी पैसे दिलेल्या उमेदवारांना मागील दाराने निवड करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे नेते विकास भगत यांनी केला.

पीडब्ल्यूडी खात्यात विविध पदांसाठी नोकरभरतीत घोटाळा झाला असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षातील आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी केला होता. त्यामुळे या खात्यातील ३६५ पदांसाठी उमेदवारांची निवड केलेली यादीच रद्द करण्यात येऊन त्याची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार ही प्रक्रिया रद्द करून नव्याने जाहिरात देण्याची शिफारस केली होती.

दक्षता खात्यानेही तशीच शिफारस सरकारला केली होती. मात्र सरकारने यासंदर्भात ॲडव्होकेट जनरलांचा सल्ला घेतला. या सल्लानुसार नोकरभरती प्रक्रिया पूर्ण रद्द करण्याऐवजी ज्या उमेदवारांनी अर्ज सादर केले होते, त्या सर्वांनाच पुन्हा लेखी परीक्षेसाठी संधी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता या उमेदवारांना परीक्षेसाठीची माहिती जाहिरातीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षात या पदांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अर्ज करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

नोकरभरतीसाठी भ्रष्टाचार झाला आहे. काहींनी या नोकरीसाठी लाखो रुपये मोजले आहेत. त्यामुळेच त्यांना या नव्या लेखी परीक्षेद्वारे सामावून घेण्यासाठी ही परीक्षा घेतली जात असली तरी तो फार्स आहे. ही नोकरभरती प्रक्रिया जर पारदर्शक करायची असती सरकारने नव्याने जाहिरात देऊन अर्ज मागविले असते. तसे झाले असते नव्या उमेदवारांनाही पदासाठी अर्ज करणे शक्य झाले असे, भगत म्हणाले.

पुन्हा विधानसभेत....

आमदार विजय सरदेसाई यांनी पीडब्ल्यूडी खात्यातील नोकरभरती प्रक्रियेतील घोटाळा संदर्भात विधानसभेत आवाज उठविला होता. त्यावेळी ही प्रक्रिया रद्द करून नव्याने नोकरभरती केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र तसे न करता पुन्हा सरकारने काही उमेदवारांची निवड करण्यासाठी ही नव्याने क्लृती आखली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सरदेसाई याविरुद्ध येत्या विधानसभेत आवाज उठवतील. पात्र असलेल्या उमेदवारांना डावलून अयोग्य उमेदवारांची निवड करत आहेत. गोवा फॉरवर्ड या सरकारच्या पद्धतीबाबत पुन्हा आवाज उठविल्याशिवाय राहणार नाही, असे भगत म्हणाले.